नवी दिल्ली : जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंच्या वितरणासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना येत्या सोमवारपासून (दि. २० एप्रिल) परवानगी देण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे समजते. त्यामुळे लॉकडाउनच्या काळात ग्राहकांना आता सर्वप्रकारच्या वस्तू घरपोच मिळणार असल्याने ग्राहकांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आदींचा समावेश होतो. लॉकडाउनच्या काळात आतापर्यंत या कंपन्यांना अन्नधान्य व औषधांचे वितरण करण्याचीच परवानगी देण्यात आली होती.
संचारबंदी व इतर निर्बंधांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये मनुष्यबळाची सध्या खूपच चणचण जाणवत असून त्यामुळे त्यांचे कामही काहीसे थंडावले आहे, मात्र आता २० एप्रिलनंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांचे काम पुन्हा पूर्वीच्याच जोमाने सुरू होणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी २० एप्रिलपासून जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंचेही वितरण करावे असे केंद्र्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. तसा स्पष्ट उल्लेख व्हावा अशी मागणी ई- कॉमर्समधील अग्रणी असलेल्या अ‍ॅमेझॉनने केली असून, ही कंपनी आता केंद्र सरकारच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.
सध्या देशभर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे संचारबंदी जारी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंच्या वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांकरिता ई-कॉमर्स कंपन्यांनी रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांना झालेला तोटा काही प्रमाणामध्ये भरून निघण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा रोजगार मिळण्यास प्रारंभ होणार असल्याने त्याचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
कोल्ड स्टोअरेज, वेअर हाऊसिंगही सुरू होणार
राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी ठरवून दिलेल्या विशिष्ट अंतरावर ट्रक दुरुस्तीची दुकाने व ढाबे उघडी असताना एका ट्रकमध्ये दोन वाहनचालक व एक मदतनीस यांना प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात येईल. विमानतळ, बंदरे, रेल्वेस्थानके, कंटेनर डेपो आदी ठिकाणी कोल्ड स्टोअरेज व वेअर हाऊसिंग सुरू करण्यालाही केंद्र सरकारने आता पुन्हा परवानगी दिली आहे.