अनिल अंबानींविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी

स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) दिलेल्या १,२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला अनिल अंबानी यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यानुसार त्यांच्या विरोधात हा खटला चालणार आहे.

मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या विरोधात दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (एनसीएलटी) मुंबई पीठाने परवानगी दिली आहे. कंपनीला स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) दिलेल्या १,२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला अनिल अंबानी यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यानुसार त्यांच्या विरोधात हा खटला चालणार आहे.
रिलायन्सचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रिलायन्स एडीएजी’ समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि रिलायन्स टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (आरटीआयएल) या कंपन्यांना एसबीआयने आॅगस्ट २0१६ मध्ये कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. या कर्जाची परतफेड झालेली नाही. एनसीएलटी मुंबईने आपल्या आदेशात म्हटले की, आरकॉम आणि आरटीआयएल यांनी जानेवारी २०१७मध्ये कर्जाची
परतफेड थांबविली. हे कर्जखाते कर्ज करार अमलात येण्यापूर्वीच २६.८.२०१६ पासून पूर्वलक्षीप्रभावाने
एनपीएमध्ये टाकण्यात आले. ही पूर्वलक्षी घोषणा ‘घोड्याच्या पुढे टांगा ठेवण्या’सारखीच आहे.
>प्रकरण कायदेशीर कचाट्यात अडकलेले
लवादाने आदेशात म्हटले आहे की, याप्रकरणी ‘रिझोल्युशन प्रोफेशनल’ची नेमणूक करण्यात यावी, तसेच एसबीआयने आवश्यक ती कारवाई करावी. ‘रिझोल्युशन प्लॅन’ स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. प्राप्त माहितीनुसार, एसबीआयने आॅगस्ट २0१६ मध्ये आरकॉम आणि आरटीआयएल यांना अनुक्रमे ५६५ कोटी आणि ६३५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. सप्टेंबर २0१६ मध्ये अनिल अंबानी यांनी या कर्जसुविधेसाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. हे कर्ज थकल्यानंतर जानेवारी २0१८ मध्ये एसबीआयने अनिल अंबानी यांच्या वैयक्तिक हमीच्या आधारे त्यांना नोटीस बजावली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण कायदेशीर कचाट्यात अडकलेले आहे.