नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपन्यांना वेबसाईटवर उत्पादनांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी), विक्रेत्याचा तपशील, उत्पादकाचे नाव आणि स्रोत देश, असा तपशील टाकण्याचे आदेश मागणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटिसा बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत.मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योतिसिंग यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह सर्व संबंधितांना आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. अजयकुमार सिंग यांनी ॲड. राजेश के. पंडित यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली २०२० आणि वैध मापन नियमावली २०११ चे पालन करावे यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.याचिकेत म्हटले आहे की, बदलत्या काळानुसार ग्राहक हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठी भारत सरकारने वैध मापन नियमावली २०११ मध्ये सुधारणा केल्या. तसेच ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली २०२० जारी केली. तथापि, या नियमावलीचे पालन ई-कॉमर्स कंपन्या करताना दिसून येत नाहीत. याचिकेत म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या मोबाईल ॲप आणि वेबसाईट्सना भेट दिल्यानंतर आढळून आले की, कंपन्यांनी उत्पादनांविषयीचा पुरेसा तपशील कंपन्या दर्शवित नाहीत.
ई-कॉमर्स कंपन्यांना एमआरपी दाखविण्यासाठी याचिका दाखल, केंद्र सरकारला नोटिसा बजाविण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 03, 2021 4:07 AM