नवी दिल्ली - 1 जुलै 2017 पासून देशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी ही नवी करप्रणाली लागू झाली आहे. पण पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी हे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम करणारे घटक मात्र जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत. त्यामुळे या तिन्हीसाठी ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल केला जात आहे. आता मात्र केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी आपण सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यासाठी राज्यांमध्ये एकमत होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. राज्यसभेत पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विरोधकांकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. आम्ही पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी सकारात्मक आहोत, असे ते म्हणाले. माजी केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी राज्यसभेमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता."आता भाजपा केंद्राबरोबरच देशातील 19 विविध राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. त्यामुळे आता पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी त्यांच्यासमोर नेमका कोणता अडथळा आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या यापुढील बैठकीत हा विषय समोर येईल का?" अशी विचारणा चिदंबरम यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना जेटली म्हणाले,"जीएसटीच्या आराखडा आखण्यामध्ये यूपीएचाही सहभाग होता. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या अंतर्गत आणले असते तर केंद्र आणि राज्यामधील संबंध बिघडले असते याची त्यांनाही जाणीव आहे. त्यामुळे आम्ही याप्रश्नी राज्यांची सहमती होण्याची वाट पाहत आहोत. आता याप्रश्नावर राज्यांची लवकरात लवकर सहमती होईल अशी अपेक्षा आहे." काही दिवसांपूर्वी बिहारचे वित्तमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी येत्या काळात वीज, पेट्रोलियम पदार्थ आणि इतर काही वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयी संकेत दिले होते. सध्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केल्यावर त्याची किंमत जवळपास ३० रुपये होते. या ३० रुपयांवर तब्बल ७२ टक्के (सुमारे २२ रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. या सर्वांच्या किमतीवर राज्य सरकारचा व्हॅट असतो. राज्यात पेट्रोलसाठी २६ व २७ टक्के तर डिझेलवरील व्हॅटचा दर २१ आणि २४ टक्के आहे. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते निधी २ रुपये, राज्य सरकारचा अधिभार ९ रुपये, पेट्रोल पंपमालकांचे कमिशन ३.१५ रुपयांसह पेट्रोल तब्बल ७२ ते ७५ रुपये प्रति लिटर दराने ग्राहकांना पडते. सूत्रांनुसार, जानेवारी महिन्यात जीएसटी परिषदेची बैठक आहे. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता आहे.सध्या जीएसटीचा सर्वोच्च दर हा २८ टक्के आहे. त्या श्रेणीत जरी याचा समावेश केल्यास ७३ टक्के एक्साईज आणि साधारण २५ टक्क्यांच्या घरात असलेला व्हॅट रद्द होईल. त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल किमान ७० टक्के स्वस्त होऊ शकेल, हे नक्की.जीएसटी आल्यास हे कर होतील रद्दव्हॅट (महापालिकांसाठी) व्हॅट (बिगर महापालिका) एक्साईजपेट्रोल २७ टक्के २६ टक्के २२ रु.डिझेल २४ टक्के २१ टक्के १८ रु.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार? जेटलींनी असा दिला प्रतिसाद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2017 4:12 PM