पेट्रोल-डिझेल जीएसटीतच हवे

पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेतच हवे, अशी आग्रही मागणी स्वत: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली. कर कमी होऊन पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्यासाठी ते जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे

मुंबई : पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेतच हवे, अशी आग्रही मागणी स्वत: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली. कर कमी होऊन पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्यासाठी ते जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. तीच मागणी प्रधान यांनी गुरूवारी मुंबईत केली. पण पेट्रोलियम कंपन्यांच्या हितासाठी ही मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाईपने नैसर्गिक वायू (स्वयंपाकाचा गॅस) पोहोचविण्यासंबंधी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाच्या कार्यक्रमावेळी प्रधान म्हणाले, पेट्रोलियम कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेल प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत विविध प्रक्रिया केली जाते. या प्रत्येक प्रक्रियेवर जीएसटी लागतो. पण अंतिम उत्पादन असलेल्या इंधनावर जीएसटी लागत नसल्याने कंपन्यांना परतावा मिळत नाही. यासाठीच संपूर्ण इंधन क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत हवे.
खनिज तेलाबाबत ते म्हणाले, इराणकडून इंधन न घेण्यासंबंधी
दबाव असला तरी भारत इराणवर अवलंबून नाही. जे-जे देश खनिज तेलाची निर्यात करतात त्या
सर्वांकडून तेल खरेदी करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. भारताच्या मागणीमुळेच ओपेक देश तेलाचे उत्पादन वाढविण्यास तयार आहेत. लवकरच त्याचे सकारात्मक निकाल दिसतील.
या योजनेमुळे राज्यातील २ कोटी घरात स्वयंपाकासाठी स्वस्त गॅसचा पुरवठा होऊ शकेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पेट्रोलियम सचिव के.डी. त्रिपाठी, मंडळाचे अध्यक्ष दिनेश सराफ, सदस्य सत्पाल गर्ग, विधी सदस्य डॉ. एस.एस. चाहर, एस. रथ, सचिव वंदना शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.

१५ जिल्ह्यात पाईप गॅस
नैसर्गिक वायू पाईपने पुरवठा करण्याच्या योजनेत महाराष्टÑात पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यात काम सुरू झाले आहे. त्यानंतर आता अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, लातूर, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा व सिंधुदुर्ग या ९ जिल्ह्यांसाठी निविदा गुरूवारी या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आली.