नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रति बॅरल 115 डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे, असे असतानाही पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी दबावामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. तर तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून चढ्या भावाने कच्चे तेल आयात करावे लागते. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करून तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना 16 मार्च 2022 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 12 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ करावी लागेल.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने (ICICI Securities) एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींसह - ज्यावर देशांतर्गत इंधन किरकोळ किमती जोडल्या जातात. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना ब्रेक-इव्हन तोटा दूर करण्यासाठी 16 मार्च 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रति लीटर 12.1 रुपये दरवाढीची आवश्यकता आहे. तसेच, तेल कंपन्यांसाठी मार्जिनचा समावेश केल्यानंतर किंमती 15.1 रुपयांनी वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती गुरुवारी नऊ वर्षांत पहिल्यांदा 120 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर वाढल्या आणि शुक्रवारी 111 डॉलरवर किंचित कमी झाल्या, परंतु किंमत आणि किरकोळ दरांमधील अंतर केवळ वाढले आहे. तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलकडून (PPAC) मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातील कच्च्या तेलाची खरेदी 3 मार्च रोजी वाढून 117.39 डॉलर प्रति बॅरल झाली, जी 2012 नंतरची सर्वाधिक आहे. तर नोव्हेंबर 2021 च्या सुरुवातीला इंडिन बास्केट प्राइस क्रूड ऑईलचे सरासरी 81.5 डॉलर प्रति बॅरल होती.
पेट्रोल डिझेलच्या दरात कोणताही बदल नाहीदरम्यान, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. 4 नोव्हेंबर 2021 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. तर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी झेप घेतली आहे. खरंतर, देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून 10 मार्चला निकाल लागणार आहेत. त्यामुळे असे म्हटले जात आहे की, निवडणुकीत झालेल्या नुकसानीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होऊनही सरकारी तेल कंपन्या सरकारच्या दबावाखाली पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करत नाहीत. पण 7 मार्चपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.