Petrol Diesel Price Hike : गेल्या काही दिवसांमध्ये सातत्यानं पेट्रोलडिझेलचे दर वाढत आहे. इतकंच नाही तर गेल्या २० दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत तब्बल १० रुपयांची वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. किंमती वाढल्यानं सामान्य लोकांच्या खिशावर ताण पडतोय. पण असं असलं तरी सरकारी खजाना मात्र भरत आहे. मग तो राज्य सरकारचा असो किंवा केंद्र सरकारचा.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) नुसार ८ वर्षांमध्ये पेट्रोलची किंमत ४५ टक्के आणि डिझेलची किंमत तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढली आहे. १ एप्रिल २०१४ रोजी दिल्लीत पेट्रोलचे दर ७२.२६ रुपये इतके होते. तर डिझेलचे दर ५५.४९ रुपये प्रति लिटर इतके होते.
८ वर्षांनंतर ११ एप्रिल २०२२ रोजी दिल्लीत पेट्रोलचे दर १०५.४१ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर ९६.६७ रुपये प्रति लिटर इतके झाले होते. या आठ वर्षांच्या कालावधीत पेट्रोल डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीनं केंद्र सरकारची कमाई तब्बल चौपट झाली आहे. पीपीएसीनुसार २०१४-१५ मध्ये केंद्रानं एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून ९९ हजार ०६८ कोटी रुपये कमवले होते. २०२०-२१ मध्ये केंद्राला या माध्यमातून ३.७३ लाख कोटी रुपये मिळाले. २०२१-२२ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत केंद्राला एक्साईज ड्युटीतून १.७० लाख कोटी मिळाले आहेत.
किती आहे एक्साईज ड्युटी?केंद्र सरकार सद्यस्थितीत पेट्रोलवर २७.९० रुपये आणि डिझेलवर २१.८० रुपये एक्साईज ड्युटी आकारत आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारंदेखील यावर वॅट, सेल्स आणि अन्य प्रकारचे कर आकारत आहे. त्यामुळेच रिफायनरीमधून सामान्यांपर्यंत येताना पेट्रोल डिझेलचे दर जवळपास दुप्पट होतात.
कराच्या माध्यमातूनही राज्य सरकारांचीही कमाईदेखील होते. २०१४-१५ या कालावधीत राज्यांनी १.३७ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली होती. २०२०-२१ मध्ये ही कमाई वाढून २.०२ लाख कोटी झाली. २०२१-२२ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्य सरकारांनी या कराच्या माध्यमातून १.२१ लाख कोटी जमवले.
किंमत दुप्पट कशी?आता ही किंमत दुप्पट कशी ते समजून घेऊया. भारतात बहुतांश कच्च तेल आयात केलं जातं. कच्च तेल आल्यानंतर ते रिफायनरीमध्ये नेलं जातं. येथून पेट्रोल आणि डिझेल वेगळे काढले जाते. त्यानंतर ते इंधन कंपन्यांकडे जातं. इंधन कंपन्या त्यात आपला नफा कमावतात आणि ते पेट्रोल पंपावर पोहोचवतात. पेट्रोल पंपावर आल्यानंतर त्याचा मालक त्याचे कमिशन जोडतो. हे कमिशन फक्त इंधन कंपन्याच ठरवतात. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर जोडला जातो. सर्व नफा, कमिशन आणि कर जोडल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतं.
यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत केंद्र सरकार ठरवत होतं. परंतु जून २०१० मध्ये मनमोहन सिंग सरकारनं पेट्रोलच्या किंमती ठरवण्याचे अधिकार इंधन कंपन्यांना दिले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मोदी सरकारनं डिझेलच्या किंमती ठरवण्याचे अधिकारही इंधन कंपन्यांना दिले. त्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर दररोज निश्चित केले जातील असा निर्णय घेण्यात आला. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचा फायजा सामान्यांना मिळेल आणि इंधन कंपन्यांही फायद्यात राहतील असा तर्क यामागे लावण्यात आला होता. परंतु याचा फायदा सामान्यांना कमीच झालेला दिसतोय.