पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणे अवघडच; कर कमी करण्याचा सरकारचा विचार नाही

इंधनावर केंद्रीय अबकारी हे कर असून, शिवाय राज्य सरकारांनीही पेट्रोल व डिझेलवर व्हॅट लावला आहे.

नवी दिल्ली : पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितले. त्यामुळे इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पेट्रोल व डिझेलवरील कर तूर्त तरी कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही. या इंधनांवर नवा कोणताही कर लावण्याचाही प्रस्तावही नाही. इंधनांना जीएसटी लागू करणार का, या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, या इंधनांवर एका अर्थाने शून्य टक्के जीएसटी आहे.
इंधनांवर किती जीएसटी आकारायचा, हा निर्णय जीएसटी परिषद घेत असते, असेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, अर्थमंत्रीच या परिषदेच्या अध्यक्ष असून, सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री परिषदेचे सदस्य असतात.
इंधनावर केंद्रीय अबकारी हे कर असून, शिवाय राज्य सरकारांनीही पेट्रोल व डिझेलवर व्हॅट लावला आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत हा दर वेगळा आहे. महाराष्ट्रात तो सर्वाधिक आहे. पेट्रोलवर ३९.१२ टक्के व डिझेलवर २४.७८ टक्के इतका व्हॅट महाराष्ट्रात आकारण्यात येतो.
वेगवेगळ््या करांपेक्षा एक देश-एक कर धोरणानुसार इंधनांवरही जीएसटी लावण्यात यावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. मात्र तसे करण्याचा केंद्राचा मानस नाही. पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लावण्यास राज्य सरकारांचाही विरोध आहे.