गेल्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असून, यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय कारण समोर केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात पेट्रोल-डिझेलवर सर्वाधिक कर भारतात आकारला जात असून, तो तब्बल २६० टक्के आहे.
महाराष्ट्रात १०० रुपये दराने पेट्रोल असेल तर त्यातून ५३ रुपये केंद्र व राज्याला कररूपाने जातात.
...असा आकारला जातो कर
डिलर्सकडून आकारले जातात
₹४८.२३ प्रतिलिटर
उत्पादन शुल्क
(केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाते)
₹२९.०प्रतिलिटर
डिलरचे कमिशन
₹३.७८ प्रतिलिटर
व्हॅट
(राज्य सरकार)
₹१६ प्रतिलिटर
भारताला कुठून येते तेल
इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, कॅनडा, रशिया
सरकारकडे पर्याय नाही का
सध्या सामान्यांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न १९९१ या वर्षाच्या पातळीपर्यंत खाली आले असताना सरकारने तीन वर्षात पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीतून तब्बल आठ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल हा सरकारसाठी महसूल मिळवून देणारा मोठा घटक झाला. सामान्यांना प्रवासासाठी वाहन गरजेचे असल्याने नाइलाजाने वाढीव किमतीने इंधन खरेदी करावे लागते.
सरकारला जर दिलासा द्यायचा असेल तर सरकारने महसुलासाठी इतर पर्यायी मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे.
असे आहेत विविध देशांमधील पेट्रोलवरील कर
कॅनडा - ३३%
ब्रिटन - ६२%
जर्मनी - ६३%
जपान -४५%
भारत-२६०%
अमेरिका- २०%
फ्रान्स- ६३%
स्पेन - ५३%
इटली - ६५%