नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीदरम्यान आता सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळू शकतो. अलीकडेच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. केंद्र सरकारनंतर आता अनेक राज्यातील सरकारांकडून सुद्धा व्हॅटमध्ये (VAT)कपात केली आहे. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकूण 10 ते 15 रुपयांनी कपात झाली आहे. दरम्यान, पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात.
जर देशातील राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर यापुढेही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रतिलिटर 5 रुपयांनी कमी होऊ शकते. एसबीआयने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या होत्या, तेव्हा प्रत्येक राज्याला व्हॅट स्वरूपात 49,229 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला होता, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारांकडून व्हॅट कमी करता येऊ शकते.
एसबीआयच्या रिसर्च रिपोर्टनुसार, व्हॅट अजूनही दिलेल्या महसुलापेक्षा 34,208 कोटी रुपये जास्त आहे. म्हणजेच राज्य सरकारांना हवे असल्यास ते तेलाच्या किमती कमी करू शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, कोरोनानंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती बऱ्याच प्रमाणात सुधारली आहे. राज्यांचे कमी कर्ज हे देखील दर्शवते की, त्यांना व्हॅट कमी करण्यास वाव आहे. तसेच, तेलावरील व्हॅट कमी न करताही राज्य सरकार डिझेल 2 रुपयांनी आणि पेट्रोल 3 रुपयांनी स्वस्त करू शकते, असेही सौम्य कांती घोष यांनी सांगितले.
कोणती राज्ये अधिक फायदेशीर?
महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणाला सर्वाधिक फायदा झाला आहे. सौम्य कांती घोष म्हणाले की, महाराष्ट्रावर जीडीपीचे प्रमाण कमी कर्ज आहे. ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपयांपर्यंत कपात करू शकते, तर हरयाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांचे कर-जीडीपीचे प्रमाण 7 टक्के पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच या राज्यांना हवे असल्यास ते सहज व्हॅट कपात करू शकतात. या राज्यांकडे इंधनावरील कर समायोजित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.