नवी दिल्ली : पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम अंतर्गत इथेनॉलवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे. दरम्यान, EBP प्रोग्राम अंतर्गत, इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. पेट्रोलियम खात्याचे राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सरकार ठरवते इथेनॉलचे दर
सरकारने 2014 पासून इथेनॉलचे दर जाहीर केले. 2018 मध्ये पहिल्यांदा सरकारने इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आधारित इथेनॉलचे दर निश्चित केले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदीचे प्रमाणही वाढले आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ISY) 2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2020-21 मध्ये 350 कोटी लिटरपेक्षा जास्त झाले आहे.
उसापासून तयार केले जाते इथेनॉल
C&B heavy molasses, उसाचा रस, साखर, साखर सरबत यांसारख्या ऊस-आधारित फीडस्टॉकपासून उत्पादित इथेनॉलची खरेदी किंमत सरकार ठरवते. यासह, धान्य-आधारित फीडस्टॉकपासून उत्पादित इथेनॉलची खरेदी किंमत सार्वजनिक क्षेत्रातील विपणन कंपन्यांद्वारे वार्षिक आधारावर निश्चित केली जाते. सरकारने देशातील साखर उत्पादन मर्यादित करण्यासाठी आणि इथेनॉलचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, ज्यात इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, साखर आणि साखरेच्या पाकात बदल करण्याची परवानगी दिली आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने प्रदूषण होते कमी
विशेष म्हणजे, सरकारने गेल्या महिन्यात पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी उसापासून काढलेल्या इथेनॉलच्या किमती 1.47 रुपयांनी वाढवल्या होत्या. डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या 2021-22 मार्केटिंग वर्षासाठी या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलमध्ये अधिक इथेनॉल मिसळल्याने प्रदूषणही कमी होते आणि शेतकऱ्यांना वेगळे उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग मिळतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.