मुंबई : प्लॅस्टिक बाटल्यांच्या पुनर्प्रक्रियेची यंत्रे जागोजागी बसविण्यासाठी गुजरात सरकारने निविदा जाहीर केली आहे, तर महाराष्टÑ राज्य सरकार २३ जूनपासून प्लॅस्टिक वापरणाऱ्याला दंड करण्याच्या तयारीत आहे, पण सर्वसामान्यांसाठी प्लॅस्टिक बाटल्यांच्या पुनर्प्रक्रियेची अशी कुठलीही विशेष सोय राज्यात करण्यात आलेली नाही.राज्यात प्लॅस्टिक बंदी केल्यानंतर, त्यामध्ये बाटल्यांचाही समावेश होता, पण या बाटल्या पिण्याच्या पाण्याखेरीज खाद्यतेल, सरबतांसाठीही वापरल्या जातात. त्यामुळे ही बंदी आणल्यास या सर्वच उद्योगांवर त्याचा परिणाम होईल. सुमारे १,२०० कोटी रुपयांचा उद्योग यामुळे संकटात येण्याची भीती महाराष्टÑ खाद्यतेल व्यापारी महासंघाने व्यक्त केली होती. महासंघाच्या मागणीनुसार सरकारने१२ एप्रिलला प्लॅस्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेतली, पण त्या वेळी काही अटीही घालण्यात आल्या होत्या.या बाटल्यांची पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी उत्पादक अथवा विक्रेत्यांनी जागोजागी पुनर्प्रक्रिया यंत्र बसवावीत. ग्राहक स्वत: त्या यंत्रात बाटली जमा करू शकेल, अशी सोय करावी. विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून बाटल्या रद्दी स्वरूपात परत घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांना प्रति बाटली १ रुपया दिला जावा. या अटी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी राज्य सरकारने दिला आहे, पण अद्यापही अशी पुनर्प्रक्रिया यंत्रे उत्पादक अथवा विक्रेत्यांकडून उभारण्यात आलेली नाहीत. राज्य सरकारनेही त्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. त्याच वेळी गुजरात सरकारने यासाठी जलद पावले उचलली आहेत.>सरकार उदासीनगुजरात सरकारने अलीकडेच काढलेल्या निविदेनुसार राज्यभर अशी २५ हजार बाटल्या पुनर्प्रक्रिया यंत्रे बसविली जाणार आहेत. त्यामध्ये ग्राहकांना प्रति बाटली १ रुपया परत मिळेल. निविदेद्वारे विदेशातून ही यंत्रे बोलविली जात आहेत. महाराष्टÑात राज्य सरकार मात्र केवळ प्लॅस्टिकबंदी करून मोकळे झाले आहे, परंतु याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता यावी, यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्याबाबत उदासीन आहे.
प्लॅस्टिक पुनर्प्रक्रिया यंत्रे कागदोपत्रीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 3:52 AM