स्वस्त कांदा विकण्याची योजना तयार; केंद्र सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेणार

केंद्रीय ग्राहक कामकाज, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयात कांद्याची खरेदी आणि वितरणाबद्दल मंगळवारी बैठक झाली.

- एस. के. गुप्ता

नवी दिल्ली : कांदा महाग झाल्यामुळे टीकेच्या भडिमाराखाली असलेल्या केंद्र सरकारने स्वस्तात तो विकण्याची योजना तयार केली आहे. त्यानुसार केंद्र थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा विकत घेईल. यामुळे शेतकºयांना त्यांच्या पिकाचे पूर्ण पैसे मिळतील व बाजारात स्वस्त कांदा आणल्यामुळे तो ग्राहकांनाही स्वस्त मिळेल.
केंद्रीय ग्राहक कामकाज, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयात कांद्याची खरेदी आणि वितरणाबद्दल मंगळवारी बैठक झाली. तिच्यात नाफेडकडून कांदा खरेदी व विक्री योजना बनवण्यात आली. केंद्राने साठा मर्यादा घाऊक विक्रेत्यासाठी ५० टनांवरून कमी करून २५ तर किरकोळ विक्रेत्यासाठी १० टनांवरून पाच टन केली आहे. यामुळे कांदा व्यापाºयांनी जास्त साठा करू नये व मंड्यांमध्ये त्याची आवक जास्त होईल. बैठकीत कांदा महागल्याचे कारण मध्यस्थ कांदा व्यापारी असल्याचे सांगितले गेले. ते शेतकºयांकडून स्वस्तात कांदा घेऊन चढ्या भावाने विकतात व कांदा महाग व्हायला लागतो.
या मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाºयाने ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले की, सरकार कांद्याचे भाव नियंत्रणात राखण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलत आहे. राज्यांकडून रोज कांद्याच्या भावावर देखरेख केली जात आहे. हा प्रश्न दरवर्षी असतो. त्यावर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने नाफेडला निर्देश दिले की त्याने थेट शेतकºयांकडून कांदा खरेदी करावा व त्याचा साठा करावा. इजिप्तकडून केंद्राने ६०९० मॅट्रिक टन कांदा विकत घेतला व टर्कीकडून ११ हजार टन खरेदीचा करार झाला आहे. हा कांदा डिसेंबरअखेर आणि जानेवारी २०२० पर्यंत देशभर राज्यांच्या मंड्यांमध्ये पोहोचेल. सरकारने कांद्याच्या साठ्यासाठी नवी मर्यादा निश्चित करण्यासह कांदा आयात करणारे व्यापारी आणि एजन्सीजना साठ्याच्या मर्यादेतून सूट दिली आहे.

भाव असे येतील नियंत्रणात
मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, नाफेड किंवा शेतकºयाकडून १० ते १५ रूपये किलो दराने कांद्याची खरेदी केली गेल्यास तो बाजारात २० ते २५ रूपये किलोपर्यंतच्या भावाने विकेल. कारण दलाल यापेक्षाही कमी भावाने कांद्याची खरेदी करतात आणि महागाने बाजारात आणतात. शेतकºयांकडून खरेदी केलेल्या कांद्याला थेट मंड्यांत आणल्यास त्याची आवक मंड्यांमध्ये वाढेल. त्यामुळे कांद्याचे भाव १० जानेवारीपर्यंत नियंत्रणात येतील अशी चिन्हे आहेत. केंद्राने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत नाफेड आणि विभागीय अधिकाºयांना स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांनी योजनेवर काम सुरू करावे. परदेशी कांद्याच्याआयातीमुळे देशात २६ टक्के कांद्याचे पीक कमी होण्याची स्थिती आटोक्यात आणता येईल.