प्लास्टिक उद्योजकांना हवी कर्जमाफी

सरकारने पास्टिकबंदीचे धोरण लागू केल्याने या क्षेत्रातील उद्योग ठप्प झाले.

मुंबई : सरकारने प्लास्टिकबंदीचे धोरण लागू केल्याने या क्षेत्रातील उद्योग ठप्प झाले. परिणामी बँकांची कर्जे फेडणे शक्य नसल्याने आपल्याला कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी प्लास्टिक उद्योजकांनी सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या लास्टिकबंदीचा राज्यातील जवळपास २५०० उद्योगांना फटका बसला आहे. त्यांना अनेक उत्पादनांची निर्मिती बंद करावी लागली आहे. यामुळे प्लास्टिक उद्योग क्षेत्राला ‘धोरणग्रस्त’ घोषित करुन तात्काळ कर्जमाफीचा दिली जावी. कारखाने बंद होत असल्याने उद्योगातील जवळपास ४.५० लाख कर्मचाऱ्यांचीही वाताहात होणार आहे. त्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम यंत्रसामग्री विक्रीतूनच देता येणे शक्य आहे. या यंत्रसामग्रीची बाजारभावाने विक्री करण्यासाठी सरकारने सहकार्य करावे, अशी मागणी आॅल इंडिया प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (एआयपीएमए) केली आहे.
यासंदर्भात असोसिएशनने आयोजित केलेल्या परिषदेत केंद्रीय रसायने मंत्रालयाच्या सचिव अपर्णा शर्मा उपस्थित होत्या. प्लास्टिक उद्योगांच्या समस्यांची सरकारला जाण असून लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी महाराष्टÑातील प्लास्टिक उद्योग व त्यातील कर्मचाºयांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची कळकळीची विनंती एआयपीएमएचे अध्यक्ष हितेन भेडा यांनी केली. माजी अध्यक्ष जयेश रांभीया, पर्यावरण समितीचे अध्यक्ष अखिलेश भार्गव आदी यावेळी उपस्थित होते.
>राज्य सरकारने 23 जून पासून लागू केलेल्या प्लास्टिकबंदीचा राज्यातील जवळपास
2500 उद्योगांना फटका बसला आहे.