नवी दिल्ली: यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये उभारणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने एका बँकेतील सरकारी हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक बाबीसंबंधी असलेल्या समितीने यासंदर्भात निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष बाब म्हणजे गेल्या ५ वर्षांत तोट्यात असलेली ही बँक गतवर्षीच्या आर्थिक वर्षात नफ्यात आली होती. (pm modi government cabinet approves strategic disinvestment of idbi bank)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीस मान्यात देण्यात आली आहे. आर्थिक बाबींसंबंधी असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. LIC आणि सरकारने IDBI बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी इक्विटी कॅपिटलच्या स्वरूपात ९ हजार ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, याचे अधिकार आता LIC कडे असल्याची माहिती मिळाली आहे.
खातेधारकांसाठी गुड न्यूज! ‘या’ बँकेने वाढवला व्याजदर; आता ६ टक्के मिळणार व्याज
५ वर्षांनंतर बँक नफ्यात
IDBI बँक पाच वर्षांनंतर नफ्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेला १ हजार ३५९ कोटी रुपयांचा नफा झाला. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षांत बँकेला तब्बल १२ हजार ८८७ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता. तसेच बँकेचा निव्वळ एनपीए एक वर्षापूर्वी सुधारून १.९७ टक्के झाला होता, जो पूर्वी ४.१९ टक्के होता. सरकारने बँकेतील आपला हिस्सा विकल्यानंतर कर्मचारी आणि ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या नोकर्‍या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. अशा सर्व ग्राहकांना सर्व सुविधा मिळत राहतील, असे सांगितले जात आहे.
संकटात दिलासा! RIL च्या नफ्यात वाढ; २ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना देणार बोनस
बँकेतील भागभांडवल विक्रीला मंजुरी
CCEA च्या झालेल्या बैठकीत आयडीबीआयने बँकेतील भागभांडवल विक्री आणि हस्तांतरण व्यवस्थापन नियंत्रण यांना मंजुरी दिली. आताच्या घडीला सरकारकडे या बँकेचा ४५.४८ टक्के आणि एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा विकण्यासंदर्भात माहिती दिली होती. दरम्यान, सन १९६४ मध्ये IDBI बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. एलआयसीने ताबा मिळवल्यानंतर ती खासगी बँक म्हणून वर्गीकृत केली गेली.