नवी दिल्ली : माेदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प २३ जुलै राेजी सादर हाेणार आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात विकासाचे लक्ष्य समाेर ठेवून जातानाच सरकार सर्वसामान्यांना काय देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. गरीब, अल्पमध्यम आणि मध्यम वर्गाबाबत सरकार संवेदनशील असून, यावेळी आयकर, गृहकर्ज तसेच इतर गाेष्टींबाबत या वर्गांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी देशातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाेबत अर्थसंकल्पाबाबत बैठक घेतली. त्यात यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणदेखील उपस्थित हाेत्या. बैठकीला केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंग, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला, अशाेक गुलाटी, बॅंकर के. व्ही. कामत यांच्यासह इतर तज्ज्ञ उपस्थित हाेते.
आयकराबाबत काय?
मूळ आयकर सवलत मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकताे. १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांच्या आयकर दरातही कपातीबाबत विचार सुरू आहे.
याशिवाय८०सी याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींमध्येही बदल हाेऊ शकताे. घरभाडे भत्त्याच्या सवलतीतही आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक
अधिकाधिक गुंतवणूक प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांवर सरकारचा विचार आहे. याबाबत राष्ट्रपती द्राैपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात उल्लेख केला हाेता.
जास्तीत जास्त गुंतवणूक प्राप्त करून सरकार विकास दर आणि राेजगाराच्या संधी वाढविण्याची सरकारची याेजना आहे. त्यासाठी काेणकाेणत्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत, हे माेदींनी तज्ज्ञांकडून जाणून घेतले.