नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदी सरकारने सर्वसामान्य माणसांसाठी, उद्योजकांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून अनेकविध योजना आणल्या आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केल्याचे सांगितले जात आहे. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तसेच उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रातील मोती सरकारने आणलेली एक महत्त्वाची योजना म्हणजे पंतप्रधान मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana). या योजनेला ७ वर्षे पूर्ण झाली असून, या माध्यमातून कोट्यवधी उद्योजकांना तब्बल १८ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वाटप करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात ट्विट करून दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक समावेशनाच्या तीन घटकांपैकी आर्थिक मदत न मिळालेल्यांना ती मदत देणे हा घटक लहान उद्योजकांना कर्जपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशनाच्या परिसंस्थेत प्रतिबिंबित होतो आहे. उत्पन्न निर्मिती उपक्रमांसाठी या योजनेअंतर्गत १८.६० लाख कोटी रुपयांची ३४.४२ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. .
रोजगार संधी निर्माण करायला मदत
पंतप्रधान मुद्रा योजनेने विशेष करून लहान उद्योगांसाठी सक्षम वातावरण निर्मिती करण्यात सहाय्य केले आहे आणि अत्यंत मुलभूत पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण करायला मदत केली आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जांपैकी ५१ टक्के कर्जे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना देण्यात आली आहेत त्यामुळे ही योजना कृतीशील सामाजिक न्यायासाठीची योजना असून पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेच्या खऱ्या प्रेरणेचे मूर्तिमंत रूप आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अकृषक प्रकारच्या लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पुरविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी मुद्रा योजनेचा प्रारंभ केला होता. या योजनेतून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जांपैकी ६८ टक्के कर्जे महिलांना दिली आहेत आणि २२ टक्के कर्जे नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत. मुद्रा योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली ३.०७ लाख कोटी रुपयांची ४.८६ लाख कर्जे विद्यमान आर्थिक वर्षात विस्तारासाठी देण्यात आली. प्रत्येक कर्ज प्रस्तावाची सरासरी रक्कम ५४ हजार रुपये आहे.