पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी क्रिप्टोकरन्सीशी (Cryptocurrency) संबंधित मुद्द्यांवर बैठक झाली. गैर-पारदर्शक जाहिरातींच्या माध्यमातून तरुणांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न आणि क्रिप्टोकरन्सीबाबत खोटी आश्वासने देण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या सल्लामसलतीनंतर ही बैठक झाली. यामध्ये मंत्रालयांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात विविध देश आणि जगभरातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात तज्ज्ञ आणि भागधारकांशी चर्चा करत राहील, असा निर्णय घेण्यात आला. फ्लोटिंग क्रिप्टो मार्केटला मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंगचे शस्त्र बनू दिले जाणार नाही यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
क्रिप्टो मार्केटसाठी आवश्यक फ्रेमवर्क विकसित करण्यासाठी सरकारला तज्ज्ञ आणि भागधारकांशी सक्रियपणे सहभागी व्हावे असे वाटत आहे. जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत निर्णय आणि पद्धतींवरही चर्चा झाली. अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केटला काळ्या पैशाचे व्हाईटमध्ये रूपांतर करून दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, यावर चर्चा झाली.
सरकारला काय वाटतेय...
क्रिप्टोकरन्सी हे एक तंत्रज्ञान आहे जे सतत विकसित होत आहे. त्यामुळे त्यावर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ती पावले उचलली जातील. या मुद्द्यावर सरकार जी काही पावले उचलेल, ती प्रगतीशील आणि भविष्याचा विचार करून उचलली जाईल, असे या बैठकीत मान्य करण्यात आले. सरकार तज्ञ आणि इतर भागधारकांशी संवाद साधत राहील. कारण हे प्रकरण देशांच्या सीमेच्या वरचे आहे, त्यामुळे जागतिक भागीदारी आणि सामायिक धोरणही बनवले जाईल.