मोदींनी 1 लाख कोटींचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी केला सुरू, शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

जुलै महिन्यात सरकारने कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्जासाठी एक लाख कोटींच्या निधीसह अ‍ॅग्री-इन्फ्रा फंडाच्या स्थापनेस मान्यता दिली.

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांनी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही योजना सुरू केली. जुलै महिन्यात सरकारने कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्जासाठी एक लाख कोटींच्या निधीसह अ‍ॅग्री-इन्फ्रा फंडाच्या स्थापनेस मान्यता दिली.

एक स्वावलंबी भारत अंतर्गत पॅकेज केले जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आज या योजनेची सुरुवात केली. कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या कर्जासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेला केंद्राने जुलैमध्ये मान्यता दिली. शेतक-यांच्या उत्पादनांच्या चांगल्या देखभालीसाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 20 लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण पॅकेजदरम्यान ही घोषणा केली होती.

शेतकर्‍यांना होणार फायदा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, उत्पादित पिकाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि पिकांच्या साठवणुकीशी संबंधित सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची ही वित्तपुरवठा सुविधा देण्यात येत आहे. या केंद्रांमध्ये मुख्य कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांचा समावेश आहे. अशा पायाभूत सुविधांमध्ये कोल्ड चेन, आधुनिक साठवण सुविधा, शेतातून पिकाला केंद्राकडे नेण्यासाठी वाहतुकीची उत्तम सोय उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनांचा चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.

या वित्त सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजदेखील उपलब्ध असेल.
4 वर्षांत कर्ज वितरीत केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत 30,000-30,000 कोटी रुपये. या वित्त सुविधेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी 2 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजावर 3 टक्के सूट दिली जाणार आहे. ही सूट जास्तीत जास्त 7 वर्षासाठी असेल. याशिवाय क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँण्ड स्मॉल एंटरप्रायजेस (सीजीटीएमएसई) योजनेंतर्गत दोन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजदेखील उपलब्ध होईल. 

कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये मोरेटोरियम सुविधा दिली जाणार
या आर्थिक सुविधेअंतर्गत कर्जाची परतफेड(मोरेटोरियम) करण्यासाठी स्थगितीही दिली जाईल, ती किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्षे असू शकते. या प्रकल्पातून कृषी आणि कृषी प्रक्रिया आधारित उपक्रमांसाठी औपचारिक पत सुविधेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन व देखरेख ऑनलाइन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआयएस) प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. देखरेखीसाठी आणि अभिप्राय देण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. योजनेची अंतिम मुदत 2020 ते 2029 या आर्थिक वर्षासाठी असेल.