नवी दिल्ली - केंद्र सरकार देशातील नागरिकांमध्ये अनेक योजना सुरू करत आहे त्यातच महिलांना सशक्तीकरणासाठी आणखी एका नव्या योजनेची सुरुवात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज विमा सखी योजना लॉन्च करण्यात येणार आहे. या योजनेतून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार पाऊल टाकत आहे. विमा सखी योजना ही भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची ही नवी योजना आहे. पंतप्रधान हरियाणातील पानिपतमध्ये 'विमा सखी योजना' लॉन्च करणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयातून रविवारी याबाबत एक प्रेस रिलीज जारी करण्यात आली. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC च्या योजनेतून १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील दहावी उत्तीर्ण महिलांना सक्षम करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत, लोकांमध्ये आर्थिक समज वाढवण्यासाठी आणि विम्याचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी शिक्षित महिलांना पहिली ३ वर्षे प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी त्यांना एलआयसीकडून विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान महिलांना काही पैसेही मिळतील. तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर या मॅट्रिक झालेल्या महिला एलआयसीमध्ये विमा एजंट म्हणून काम करू शकतील. याशिवाय बॅचलर पास विमा सखींना एलआयसीमध्ये विकास अधिकारी बनण्याची संधी मिळेल.
देशभर की माताओं-बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर बाद करीब 2 बजे हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत का सुअवसर मिलेगा। इस दौरान कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करूंगा।https://t.co/KcBMt7fFry
— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2024
३ वर्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि स्टायपेंड
या योजनेंतर्गत महिलांना आर्थिक साक्षरता आणि विमा जागरूकता वाढविण्यासाठी पहिली ३ वर्षे विशेष प्रशिक्षण आणि स्टायपेंड देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १० वी उत्तीर्ण महिला एलआयसी एजंट म्हणजेच विमा एजंट बनू शकतील. तर बॅचलर पास विमा सखींना LIC मध्ये डेवलपमेंट ऑफिसर होण्याची संधी मिळेल.
दरमहा ७ हजार रुपये मिळणार
या योजनेच्या सुरुवातीला महिलांना दरमहा ७ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षी ही रक्कम ६००० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ५००० रुपये दरमहा दिले जातील. ज्या विमा सखींनी आपले टार्गेट पूर्ण केले त्यांना स्वतंत्र कमिशनही दिले जाईल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३५ हजार महिलांना विमा एजंट म्हणून रोजगार दिला जाणार आहे. त्यानंतर आणखी ५० हजार महिलांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.