PM Surya Ghar Yojana : 300 युनिटपर्यंत वीज फ्री, 78 हजारांपर्यंत सबसिडी; काय आहे पीएम सूर्य घर मोफत योजना?

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्यांना अवघ्या 7 दिवसांत अनुदान मिळू शकते. घरावर सौर रुफ टॉप बसवल्यास अनुदानही मिळत आहे.

PM Surya Ghar Yojana: सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणत असतं. 'पीएम आवास'पासून उज्ज्वला गॅस योजनेपर्यंत आतापर्यंत अनेक योजनांचा लाखो लोकांनी लाभ घेतला आहे. यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये सूर्य घर मोफत वीज योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यात येणार आहे. सोबत सौर रुफटॉप बसवण्यासाठी सरकार अनुदान देणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. या अनुदानाची रक्कम ७८ हजार रुपयांपर्यंत असेल. आता या योजनेअंतर्गत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. पीएम सूर्य घर योजनेंतर्गत लवकरात लवकर अनुदान देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

अवघ्या 7 दिवसात मिळणार अनुदान
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना अवघ्या ७ दिवसांत अनुदान मिळू शकते. तर सध्या या योजनेअंतर्गत सबसिडी जारी होण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागतो. अनुदान ७ दिवसांत सोडण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

१.३० कोटी लोकांची नोंदणी
फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत १८ लाख अर्ज आले असून 1.30 कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे. 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवले जातात, त्याससाठी सरकार अनुदान देते. त्यामुळे वीज बिल कमी होते. याशिवाय, तुम्ही जास्त वीज तयार करून सरकारला देखील विकू शकता.

सूर्य घर मोफत वीज योजनेत किती अनुदान मिळते?
सोलर रुफटॉप बसवल्यानंतर सरकार थेट बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करते. त्यामुळे सोलर पॅनल बसवण्याचा भार कमी होतो. सरकार 2 किलोवॅटपर्यंत 30 हजार रुपये प्रति किलोवॅट, 3 किलोवॅटपर्यंत 48 हजार रुपये आणि 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त 78 हजार रुपये प्रति किलोवॅट अनुदान देते.

या निर्णयामुळे अनुदान प्रक्रियेला गती मिळणार
ईटीच्या बातमीनुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या सबसिडीचे दावे एका महिन्यात निकाली काढले जातात. भविष्यात, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे धनादेश आणि बँक खाती तपासण्याची गरज राहणार नाही. या निर्णयामुळे अनुदान सोडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. याशिवाय, नॅशनल पोर्टलद्वारे सबसिडीच्या पेमेंटसाठी बँक-एन्ड इंटिग्रेशन देखील जलद केले जात आहे.