मुंबई : दिवाळखोरीत गेलेल्या एचडीआयएल कंपनीला ६५00 कोटींचे कर्ज दिल्यामुळेच पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅप बँक अडचणीत आल्याचे उघड झाले आहे. हे कर्ज रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या चौपट आहे. बँकेच्या दिलेल्या ८८00 कोटींच्या कर्जांपैकी ७३ टक्के कर्ज एकट्या एचडीआयएलला मिळाले आहे. नियमबाह्य कर्जवाटपाच्या आरोपावरून मुंबई पोलिसांनी सोमवारी पीएमसी बँकेचे अधिकारी आणि एचडीआयएलच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.संचालक मंडळातील सदस्यानेच बँकेतील हा घोटाळा उघडकीस आणल्याचे समजते. काही संचालकांना अंधारात ठेवून एचडीआयएल कंपनीला ६५00 कोटींचे कर्ज दिल्याचे सांगितले जाते. बहुतांशी संचालकांना हे कर्ज दिल्याची माहिती नव्हती, असे बँकेचे सरव्यवस्थापक जॉय थॉमस यांनी रिझर्व्ह बँकेला लिहिलेल्या पत्रात मान्य केल्याचे समजते. बँकेचे चेअरमन वरयाम सिंग, पाच संचालक आणि आपण स्वत: मिळून एचडीआयएला हे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याचे थॉमस यांनी पत्रात नमूद केल्याचे समजते.पीएमसी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले, त्या दिवशी १९ सप्टेंबर रोजी एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाची रक्कम ६५00 कोटींहून अधिक होती, असे थॉमस यांनी या पत्रात मान्य केले असल्याचे बोलले जाते. दिलेल्या एकूण कर्जापैकी ७३ टक्के कर्ज एकट्या एचडीआयएलला दिल्याचा उल्लेखही या पत्रामध्ये आहे.पीएमसी बँकेचे एकूण थकित कर्ज (एनपीए) ६0 ते ७0 टक्के आहे, असेही सरव्यवस्थापक जॉय थॉमस यांनी या पत्रात मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आता पीएमसी बँकेची बॅलन्स शीट तपासत आहे. कोणत्याही सरकारी, खासगी वा सहकारी बँकेच्या कर्जाचे प्रमाण कधीही इतके नसते.या बँकेच्या बरखास्त झालेल्या संचालक व व्यवस्थापनाविरोधात आर्थिक अनियमितेबद्दल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. जॉय थॉमस यांनी अनियमितेची कबुली दिल्याने त्यांच्याविरोधात प्रथम गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने म्हटले होते.भोरिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीजयभगवान भोरिया यांची पीएमसी बँकेवर प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. चेअरमनपदावरून वरयाम सिंग यांना हटवण्यात यावे, असे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षीच बँक व सहकार निबंधकांना कळविले होते. एचडीआयएल कंपनीला कर्ज देण्याची जी मेहरबानी दाखवण्यात आली, त्यामुळेच बँकेने ही सूचना केली होती. पण अगदी आतापर्यंत वरयाम सिंग हे बँकेचे चेअरमन होते. सर्व सहकारी बँकांवर सहकार निबंधकांचे नियंत्रण असल्याने रिझर्व्ह बँकेने निबंधकांना ही सूचना केली होती. त्या सूचनेची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
पीएमसी बँकेने एकूण कर्जातील ७३ टक्के दिले एचडीआयएलला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 01, 2019 4:15 AM