PMEGP Loan : तुम्ही दिवाळीत नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान रोजगार कार्यक्रम (PMEGP) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. योजनेचा उद्देश विशेषतः बेरोजगार तरुण आणि गरीब लोकांना आर्थिक सहाय्य करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार १ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे, ज्यामध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत सूट देखील मिळते.
काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये?जर तुम्ही २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले तर तुम्हाला फक्त १३ लाख रुपये द्यावे लागतील. कारण केंद्र सरकारकडून ७ लाख रुपयांची सबसिडी दिली जाईल. ही योजना पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाइन आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही दलालाची आवश्यकता नाही.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही योजना राबवत आहे.
कर्ज पात्रता आणि प्रक्रियापीएमईजीपी योजनेअंतर्गत नव्याने स्थापन झालेल्या मध्यम उद्योगांना कर्ज दिले जाते. जुन्या उद्योगांचे नूतनीकरण आणि व्यवसाय विस्तारासाठी कर्जाचीही तरतूद आहे. अलीकडे, केंद्राने २०२६ पर्यंत ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यासाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत १३,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लोकांना ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. सेवा देणाऱ्या व्यावसायिक घटकांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. सामान्य श्रेणीसाठी १० टक्के गुंतवणूक पुरेशी आहे. तर महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मागासवर्गीय (OBC) आणि अपंग व्यक्तींसाठी हे प्रमाण 5 टक्के आहे. ग्रामीण भागात स्थापित व्यवसायांना 35 टक्के, तर शहरी भागात 25 टक्के सवलत मिळते.
अर्ज प्रक्रियातुम्हाला पीएमईजीपी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.
- सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाईटला https://www.kviconline.gov.in/ भेट द्या.
- अर्जावर क्लिक करा : ग्रामीण बेरोजगारांच्या बाबतीत KVIC मध्ये आणि शहरी बेरोजगारांच्या बाबतीत जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) निवडावे लागेल.
- आता ऑनलाइन अर्ज भरुन अर्जाची प्रिंट घ्या आणि आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा.
- तुम्हाला अर्ज केल्याच्या १०-१५ दिवसांत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळेल. त्यानंतर तुमचा प्रकल्प मंजुरीसाठी पुढे जाईल. या प्रकल्पासाठी एक महिन्याचे अनिवार्य प्रशिक्षण दिले जाते, जे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन असू शकते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाचा पहिला दिला जातो.