नवी दिल्ली - केंद्र सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांना खूशखबर देऊ शकते. कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे (Retirement) वय आणि पेन्शनची (Pension) रक्कम वाढवली जाऊ शकते. हा सल्ला आर्थिक सल्लागार समितीने पंतप्रधानांना दिला आहे. यात देशातील लोकांची काम करण्याची वयोमर्यादा वाढविण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच, देशात सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबरोबरच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू करण्यात यावी, असेही पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे. (PM's economic advisory committee recommends about universal pension programme and higher retirement age to boost income security)
ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता -
अहवालानुसार, या सूचनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन देण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच, आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी चांगली व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे.
मोदी सरकार आता 'या' दोन बड्या कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकणार; कोट्यवधी रुपये मिळवणार!
कौशल्य विकास महत्वाचा -
या अहवालानुसार, कार्यरत लोकांची संख्या वाढवायची असेल, तर निवृत्तीचे वय वाढविणे नितांत आवश्यक आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी, हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या अहवालात 50 वर्षांवरील व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबद्दलही सांगण्यात आले आहे.
सरकारने तयार करायला हवे धोरण -
केंद्र आणि राज्य सरकारने, असे धोरण तयार करायला हवे, जेणेकरून कौशल्य विकास करता येईल, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे. या प्रयत्नात, ज्या लोकांकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही, अशा असंघटित क्षेत्रातील, दुर्गम भागांतील, निर्वासित आणि स्थलांतरित, लोकांचाही समावेश करायला हवा. या लोकांनाही प्रशिक्षित करायला हवे.
मोदी सरकार मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत; तब्बल 43 कोटी लोकांना होणार फायदा
जागतिक लोकसंख्या प्रॉस्पेक्टस 2019 अहवाल -
महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जागतिक लोकसंख्या प्रॉस्पेक्टस 2019 नुसार, भारतात 2050 पर्यंत सुमारे 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. म्हणजेच, देशाची सुमारे 19.5 टक्के लोकसंख्या सेवानिवृत्तीच्या श्रेणीत जाईल. वर्ष 2019 नुसार, भारतातील सुमारे 10 टक्के लोकसंख्या किंवा 14 कोटी लोक ज्येष्ठ नागरिक श्रेणीत आहेत.