मुंबई : पीएनबी घोटाळ्यात रिझर्व्ह बँकही दोषी असल्याचा आरोप आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉयीज असोसिएशनने केला आहे. या घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी युनियनचे (महाराष्टÑ स्टेट बँक एम्प्लॉयीज फेडरेशन) सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली आहे.
हा घोटाळा २०११पासून सुरू असल्याची चर्चा आहे. या सहा वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने पीएनबीचे नियमित वार्षिक वित्तीय निरीक्षण केले. त्यांच्या अधिकाºयांना व परीक्षण करणाºयांना हा घोटाळा लक्षात कसा आला नाही? पीएनबीचे आॅडिटर्सही दरवर्षी लेखापरीक्षण करतात. त्यांच्या व बँकेच्या आॅडिट विभागाला घोटाळा लक्षात न येणे धक्कादायक आहे. त्यात बँकेच्या शाखेतील पाच-सहा कर्मचारी-अधिकारीच सहभागी असणे अशक्य आहे. त्यामुळे संसदीय समितीने याची चौकशी करावी, असे ते म्हणाले.
बँकेत काऊंटरवर काम करणाºया कर्मचारी व अधिकाºयांनाच जबाबदार धरून त्यांनाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक यापैकी कोणालाच ११,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा लक्षात न आल्याबद्दल त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न तुळजापूरकर यांनी केला. या सर्वांवर कारवाईसंबंधीची नियमावली सरकारने तत्काळ तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘स्विफ्ट’ मर्यादेवर आणला ‘अंकुश’
ज्या ‘स्विफ्ट’मुळे घोटाळा झाला, त्या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेवर पीएनबीने नियंत्रण आणून, विविध पदांच्या अधिकाºयांच्या रोख हस्तांतरणाच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर १७ फेब्रुवारीला हे निर्देश जारी होऊन २२ फेब्रुवारीपासून अंमलात आले. आता प्रथम श्रेणीतील अधिकाºयांना
१५ हजार, दुसºया श्रेणीसाठी ३५ हजार, तिसºया श्रेणीसाठी १.२५ लाख, चौथ्या श्रेणीसाठी ७.५० लाख, पाचव्या श्रेणीसाठी १५ लाख, महाव्यवस्थापक-सर्कल प्रमुखांसाठी २० लाख व विभागीय व्यवस्थापक स्विफ्टद्वारे अमर्याद रक्कम हस्तांतरित करू शकतील. हे तंत्रज्ञान सध्याच्या कोअर बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ३० एप्रिलची मुदत दिली आहे.
मोदी, चोक्सी यांच्या कंपन्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता
रत्ने व आभूषणे निर्यात प्रोत्साहन मंडळ (जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल) नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नीरव मोदीची कंपनी फायरस्टार डायमंड्स व मेहुल चोक्सी याच्या गीतांजली जेम्स, जिली, नक्षत्र डायमंड्स, दी दमास या कंपन्या आभूषणे निर्यात मंडळाच्या सदस्य आहेत. गेल्या आठवड्यात पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीने ११,४०० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची तक्रार सीबीआयकडे केली आहे.
अनेक भारतीय बँकांनी मेहुल चोक्सीच्या विरोधात ७ हजार कोटी थकवल्याचीही तक्रार केली आहे. गेल्या आठवड्यापासून प्रवर्तन निदेशालयाने या कंपन्यांच्या विरुद्ध मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली. त्या पार्श्वभूमीवर आता आभूषणे निर्यात मंडळ त्यांचे सदस्यत्व
रद्द करण्याची शक्यता सूत्रांनी बोलून दाखवली.
...तर पासपोर्ट
कायमचा रद्द
परराष्ट्र मंत्रालयाला नीरव मोदीचा नवा ई-मेल आयडी मिळाला असून परराष्टÑ मंत्रालयाने मोदीकडून काही माहिती एक आठवड्यात मागवली आहे. जर ही माहिती आली नाही, तर त्याचा पासपोर्ट कायमचा रद्द करण्याची कारवाई मंत्रालय करणार आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
PNB Scam : रिझर्व्ह बँकही दोषी!
पीएनबी घोटाळ्यात रिझर्व्ह बँकही दोषी असल्याचा आरोप आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉयीज असोसिएशनने केला आहे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 03:40 AM2018-02-24T03:40:26+5:302018-02-24T03:40:26+5:30