मुंबई : देशातील अनेक राज्ये शेतकरी कर्जमाफीसारख्या लोकप्रिय योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. त्याचबरोबर केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरपाई येत्या जूनमध्ये थांबणार आहे, अशा परिस्थितीत राज्यांना महसूल प्राप्तीनुसार नेमका खर्च कोणत्या गोष्टीसाठी करायचा याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल, असे एका अहवालात म्हटले आहे.स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी हा अहवाल सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये केंद्राकडून मिळणारा वस्तू आणि सेवा कर महसूल राज्याच्या कर महसुलाच्या एक पंचमांशपेक्षा थोडा जास्त आहे. राज्ये अनेक मोफत योजनांवर खर्च करत आहेत, ज्या आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या नाहीत.
या राज्यांची स्थिती उत्तम : महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, प. बंगाल, गुजरात
देशाच्या तुलनेत राज्याच्या जीडीपीची वाढ अधिक -- वित्तीय तूट सहा राज्यांमध्ये जीएसडीपीच्या ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सात राज्यांनी त्यांचे बजेट उद्दिष्ट ओलांडले आहे.
- ११ राज्यांनी त्यांची वित्तीय तूट गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय आकडेवारीपेक्षा किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवण्यात यश मिळवले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
राज्यांचा पाय चादरीबाहेर -हे स्पष्ट आहे की राज्ये आता आपला पाय चादरीच्या बाहेर काढत आहेत. त्यांनी महसूल प्राप्तीनुसार खर्चाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे फार महत्त्वाचे आहे. काही राज्यांनी जीएसटी भरपाई योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी केली आहे. - सौम्या कांती घोष, मुख्य आर्थिक सल्लागार, एसबीआय
कोरोनामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडले -जागतिक महामारीमुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचे अहवालात म्हटले आहे. १८ राज्यांच्या अर्थसंकल्पांच्या मूल्यांकनात असे दिसून आले आहे की राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची टक्केवारी म्हणून सरासरी वित्तीय तूट २०२१-२०२२ मध्ये ०.५० टक्क्यांनी वाढून चार टक्क्यांहून अधिक झाली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की... विकासाच्या दृष्टिकोनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालची आर्थिक वाढ देशाच्या एकूण जीडीपी वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे.
- तेलंगणा राज्यात लोकप्रिय योजनांवर एकूण महसुलापैकी तब्बल ३५% खर्च केला जातो.- ५-१९% लोकप्रिय योजनांवर खर्च करण्याची योजना राजस्थान, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि केरळ ही राज्ये आखत आहेत. राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलावर नजर टाकली तर काही राज्यांमध्ये अशा योजनांवर ६३ टक्के खर्च करण्याची तयारी आहे.