- ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 22 - काळ्या पैशावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार रोख व्यवहारावर निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहे. यामुळे तीन लाखाहून जास्त रकमेचा रोख व्यवहार करण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने ही शिफारस दिली होती. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार विशेष तपास पथकाने अजून एक महत्वाची शिफारस दिली आहे, ज्यानुसार 15 लाखाहून जास्त रोख रक्कम बाळगण्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. उद्योग - व्यापार क्षेत्रातून मात्र या शिफारसीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. 'हा निर्णय लागू झाल्यास आयकर अधिका-यांकडून शोषण होण्याची भीती निर्माण होत आहे, त्यामुळेच विरोध होत असावा', अशी माहिती एका अधिका-याने दिली आहे.
3 लाख रोख रकमेची मर्यादा ठेवल्यास डेबिट, क्रेडिट अथवा चेक किंवा ड्राफ्टने व्यवहार करावे लागतील. जेणकरुन एखाद्या व्यवहाराची माहिती मिळवणं सोपे जाईल. काळ्या पैशाविरोधात जोरदार मोहीम सुरु असून अधिका-यांना अनेकदा दागिने आणि गाड्यांच्या व्यवहारात रोख व्यवहार झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे.