वापरात नसलेल्या विमानतळांचे ‘सेझ’ होण्याची शक्यता

वापरात नसलेल्या विमानतळांचे रूपांतर ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रात’ (सेझ) करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

नवी दिल्ली : वापरात नसलेल्या विमानतळांचे रूपांतर ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रात’ (सेझ) करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
अशा विमानतळांवर विमाने भाड्याने देणाऱ्या कंपन्या आपली विमाने उभी करू शकतील आणि ती ग्राहकांना दाखवू शकतील. याशिवाय देशांतर्गत विमान क्षेत्राला आणखी आकर्षक बनविण्याचा प्रयत्नातहत भाड्याने विमान देण्यासाठी येणारा खर्चही कमी करण्यावर सरकार भर देणार आहे. नागरी उड्डयन सचिव आर.एन. चोबे यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या १५ जून रोजीच नवीन उड्डयन धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात क्षेत्रीय संपर्क वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे विमाने भाड्याने देण्याबाबत येणारा खर्चही कमी होणार आहे.
चोबे म्हणाले की, उपयोगात नसलेल्या काही विमानतळांचा वापर विमाने उभी करण्याच्या उद्देशाने करण्यासाठी आणि जुनी विमाने तोडण्यासाठीही त्याचा उपयोग केला जाण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जात आहे. देशात जवळपास ४०० विमानतळ आणि हवाई पट्ट्या उपयोगात नाहीत. चोबे म्हणाले की, मी एकाला भेटलो. त्याने देशातील उपयोगात नसलेल्या विमानतळांचे रूपांतर ‘सेझ’मध्ये करण्याची सूचना केली. त्याचा दोन प्रकारे वापर होऊ शकतो. एक कंपन्यांसाठी विमाने उभी करण्याची व्यवस्था होईल आणि दुसरी विमाने तोडण्यास त्याचा वापर करता येईल. आपण जहाजे तोडण्याचे काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो, तर विमाने तोडण्याचे का नाही? हा एक धाडसी विचार असून, विमान क्षेत्राला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यास असे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. भारतीय उड्डयन क्षेत्राची जोरदार वृद्धी होत आहे; पण ती यापुढेही अशीच कायम राहिली पाहिजे. नवीन उड्डयन धोरणात प्रस्तावित क्षेत्रीय संपर्क योजनेबाबत ते म्हणाले की, पुढील ४-५ वर्षे तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास तोपर्यंत क्षेत्रीय विमान संपर्क मजबूत होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)