लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : व्यावसायिक बँकांच्या बुडीत कर्जांचा (एनपीए) आकडा ८ लाख कोटींवर गेला असून या समस्येवर रिझर्व्ह बँकेकडून मार्च २0१९ पर्यंत तोडगा काढला जाण्याची शक्यता आहे, असे असोचेमच्या एका अभ्यासात म्हटले आहे. बँकिंग नियमन (सुधारणा) अध्यादेशामुळे रिझर्व्ह बँकेला मजबूत अधिकार मिळाले आहेत. याचा वापर करून रिझर्व्ह बँक बुडीत कर्जाची समस्या सोडवू शकते, असे या अभ्यासात म्हटले आहे.‘एनपीएज रिझोल्यूशन : लाईट अ‍ॅट द एंड आॅफ टनेल बाय मार्च २0१९’ या नावाचा एक अहवाल असोचेमने प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ‘२0१९-२0 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर मार्ग निघालेला असेल, असे मानायला हरकत नाही. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक काही ठोस पावले उचलून या समस्येचा निपटारा करू शकतात’नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेचा (आयबीसी) वापर करून बुडीत कर्जे संपविली जाऊ शकतात. तथापि, किती प्रमाणात आणि किती गतीने कुकर्जे बँकांच्या बॅलन्सशीटवरून दूर होतात, हे पाहणे महत्त्त्वाचे ठरेल, असे अहवालात म्हटले आहे.बँकांच्या वित्तीय आरोग्याला बुडित कर्जांमुळे फार मोठी कीड लागली आहे. विशेषत: सरकारी बँकांना ही समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. २७ सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाची रक्कम २0१६-१७ मध्ये १.५ लाख कोटी रुपये होती. कुकर्जांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची परवनगी बँकांना दिली गेल्यानंतर बँकांच्या नफ्यात प्रचंड घट झाली. या बँकांचा नफा घसरून अवघ्या ५७४ कोटी रुपयांवर आला.औद्योगिक कर्जे अशक्यबँकांच्या बॅलन्सशीटवरील आकडे पाहता बुडीत कर्जामुळे बँका औद्योगिक कर्जे देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे समोर आले आहे. खाजगी गुंतवणुकीचे प्रमाण आधीच घटलेले आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक क्षेत्राला बँकांचाच आधार आहे. बुडीत कर्जांनी हा मार्गही कुंठीत करून टाकला आहे. असोचेमचे महासचिव डी. एस. रावत यांनी हा अहवाल जारी करताना सांगतिले की, बुडीत कर्जांच्या विरोधात १६ महिन्यांचा संपत्ती गुणवत्ता आढावा हाती घेण्यात आला होता. तो संपल्यानंतर चांगला परिणाम दिसून आला आहे. आता मोठ्या आणि रामबाण औषधाची गरज आहे.
रिझर्व्ह बँक बुडीत कर्जांवर तोडगा काढण्याची शक्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2017 1:19 AM