सायरस मिस्त्री यांच्या फेरनियुक्तीस स्थगिती

सायरस मिस्त्री यांची फेरनियुक्तीच्या ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादा’च्या (एनसीएलएटी) आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

नवी दिल्ली : टाटा समूहाच्या कार्यकारी चेअरमनपदी सायरस मिस्त्री यांची फेरनियुक्तीच्या ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादा’च्या (एनसीएलएटी) आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. लवादाने दिलेल्या आदेशात त्रुटी आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. अपील लवादाच्या निर्णयात मूलभूत त्रुटी असून, यावर विस्तृत सुनावणी घेणे आम्हाला आवश्यक वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. सायरस मिस्त्री व इतरांना नोटिसा बजावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘तुम्ही (सायरस मिस्त्री) दीर्घ काळापासून पदापासून दूर आहात. हे तुम्हाला जाचत आहे का? हे किती जाचते?’ न्यायालयाने म्हटले की, मिस्त्री यांच्या फेरनियुक्तीची मागणीच लवादासमोर केलेल्या याचिकेत नव्हती. तरीही लवादाने मिस्त्री यांच्या फेरनियुक्तीचा आदेश दिला. त्यामुळे आम्हाला या आदेशात त्रुटी दिसून येत आहेत.
एनसीएलएटीने १८ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. आणि मिस्त्री यांना दिलासा देताना मिस्त्री यांची टाटा सन्स प्रा.लि.च्या कार्यकारी चेअरमनपदी फेरनियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशास टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. टाटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज एनसीएलएटीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. टाटा समूहाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ए. एम. सिंघवी, हरीश साळवे, मुकुल रोहतगी आणि मोहन परासरन हे काम पाहत आहेत.
>छोटे हिस्साधारक काढू नका
न्यायालयाने कंपनी कायद्याच्या कलम २५चे अधिकार न वापरण्याचे आदेश टाटा सन्सला दिले आहेत. या कलमान्वये अल्पांश हिस्साधारकांना कंपनीबाहेर काढता येते.