छोट्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा, किंबहुना आर्थिक आधार देणाऱ्या योजना म्हणून नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंड यांच्याकडे पाहिलं जातं. मध्यम उत्पन्न गटातील नोकरदार या योजनांकडे 'गॅरेंटीड रिटर्न प्लॅन' म्हणूनच पाहतो आणि पगारातील काही ना काही वाटा त्यात गुंतवतोच. परंतु, या गुंतवणुकीवरील व्याज ०.१० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं वर्षभरात तीन वेळा रेपो रेटमध्ये पाव-पाव टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात व्याजदर कमी होण्याची चिन्हं आहेत. अनेक बँकांनी एफडीवरील व्याज कमी केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोस्टातील बचत खातं वगळता अन्य सर्व योजनांवरील व्याज जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठी ०.१० टक्क्यांनी कमी केलं आहे. वित्त मंत्रालयाने याबद्दलचं परिपत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. अर्थात, या व्याजकपातीनंतरही या योजनांमधील गुंतवणूक अन्य पर्यायांपेक्षा लक्षवेधी ठरते.
जाणून घ्या, गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणारी अशी ही 'SIP' योजना
पोस्टाच्या बचत खात्यातील रकमेवर मिळणारं चार टक्के व्याज कायम राहील. पीपीएफ आणि एनएससीतील गुंतवणुकीवर ८ टक्क्यांऐवजी ७.९ टक्के व्याज मिळेल. तर किसान विकास पत्रात ११२ महिन्यांसाठी गुंतवणूक केल्यास सध्या ७.७ टक्के व्याज मिळतं. त्याऐवजी आता, ११३ महिन्यांसाठी ही गुंतवणूक असेल आणि त्यावर ७.६ टक्के व्याज मिळेल. मुलींचा जन्मदर वाढावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेत सध्या ८.५ टक्के व्याज मिळतं. ते पुढच्या तीन महिन्यांसाठी ८.४ टक्के असेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या गुंतवणूक योजनेवरही ८.७ ऐवजी ८.६ टक्के व्याज दिलं जाईल.