नवी दिल्ली : पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) आणि एनएससी यासारख्या अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या आढाव्यानंतर या योजनांचे व्याजदर कमी केले जाऊ शकतात. पीपीएफसह सर्वच अल्प बचत योजनांचे व्याजदर बाजाराशी सुसंगत नाही. त्यामुळे स्पर्धेत टिकण्यासाठी बँकांनाही ठेवींवर जास्तीचे व्याजदर द्यावे लागतात. किरकोळ आणि एमएसएमई कर्जांचा व्याजदर रेपो दर अथवा ट्रेझरी बिल्स यासारख्या बाह्य निर्देशांकाशी सुसंगत ठेवण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे बँकांच्या शुद्ध व्याज लाभात घट होणार आहे. एसबीआयसारख्या काही बँकांनी त्यांच्या बचत खात्यांचा व्याजदर रेपोदराशी जोडला होता. तथापि, तो तात्पुरताच ठरला. आयडीबीआय बँकेसारख्या काही बँकांनी मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर रेपोदराशी जोडले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बँकेच्या प्रमुखाने सांगितले की, सध्याच्या घसरणीच्या परिस्थितीत ठेवींचे व्याजदर रेपोदराशी जोडणे व्यवहार्य नाही. शिवाय अल्प बचत योजनांमुळेही आम्हाला ठेवी गमवाव्या लागतील.
एसबीआयचे एमडी पी. के. गुप्ता यांनी सांगितले की, या मुद्यावर बँक लवकरच विचार करील.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाºयाने म्हटले की, यासंबंधीच्या बँकांच्या चिंता योग्यच आहेत. त्यामुळेच अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांत कपात करण्याची गरज आहे. हा निर्णय राजकीय पातळीवरच घेतला जाऊ शकतो. आर्थिक घसरगुंडीच्या मुद्यावर मोदी सरकार आधीच विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे. आपल्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करून बँका यावर अंशत: मार्ग काढू शकतात.
लोकांच्या रोषाची भीती
सूत्रांनी सांगितले की, वित्त मंत्रालयाने अल्प बचत योजनांच्या बाबतीत बाजाराशी जोडलेल्या व्यवस्थेकडे जाण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, स्वत: मंत्रालयानेच पीपीएफ आणि किसान विकास पत्र यासारख्या योजना बाजाराधिष्ठित करण्याचा निर्णय घेणे टाळले आहे. या योजनांवरील व्याजदर कमी केल्यास लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागण्याची भीती वित्त मंत्रालयाला वाटते.