‘पीपीएफ’ची मुदत २० वर्षे

‘पीपीएफ’ अर्थात ‘पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडातील’ गुंतवणुकीची कालमर्यादा वाढविण्याचे संकेत केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दिले आहेत.

मुंबई : दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे आणि त्याद्वारे प्राप्तिकरात सूट मिळवून देणारे गुंतवणूकदारांचे लोकप्रिय साधन असलेल्या ‘पीपीएफ’ अर्थात ‘पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडातील’ गुंतवणुकीची कालमर्यादा वाढविण्याचे संकेत केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दिले आहेत. सध्या या गुंतवणुकीची कमाल कालमर्यादा १५ वर्षे असून ती २० वर्षे करण्याचा सरकारचा विचार आहे तसेच किमान कालावधीदेखील सहा वर्षांवरून आठ वर्षे करण्याचा विचार होतआहे.२८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाद्वारे या निर्णयाची घोषणा होणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, असा निर्णय झाल्यास तो केवळ सरकारसाठी फायदेशीर आणि गुंतवणूकदारांसाठी तोट्याचा असेल असे विश्लेषण अर्थतज्ज्ञांनी केले आहे. सध्या देशात विविध बँका आणि पोस्ट कार्यालयाच्या माध्यमातून चौदा कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी पीपीएफ खाती आहेत. याद्वारे सुमारे ३५ हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे गुंतलेले आहेत. या आणि अशा योजनांद्वारे गुंतलेला पैसा हा सरकारसाठी हक्काचे भांडवल असते. या प्रस्तावाचे विश्लेषण करताना, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाऊटंट दीपक टिकेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले. ते म्हणाले की, पीपीएफवर मिळणारा व्याजदर आणि प्राप्तिकर कायदा कलम ८० सी अंर्तगत मिळणारा लाभ हा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून या नव्या प्रस्तावाला अभ्यासावे लागेल. याचा दोन पातळ्यांवर विचार करावालागेल. पीपीएफच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार, सहा वर्षांनंतर गुंतवणूकदाराला यामधून ५० टक्के रक्कम काढून घेण्याची मुभा आहे. जर हा कालावधी आठ वर्षे केला तर ही ५० टक्के रक्कम काढून घेण्याची सवलत गुंतवणूकदाराला मिळणार नाही. तसेच, जर या योजनेचा कमाल कालावाधी १५ वरून २० वर्षे नेला तर आणखी किमान पाच वर्षे पैसे अडकून राहतील. (प्रतिनिधी)च्पीपीएफच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार, १५ वर्षांनंतर जेव्हा गुंतवणुकीचा कालावधी पूर्ण होतो तेव्हा त्यानंतर पाच वर्षे त्याच खात्याअंतर्गत त्या रकमेचे नूतनीकरण करता येते. मात्र, आता हीच नूतनीकरणाची सुविधा आणखी पाच वर्षे पुढे जाईल.च्१५ वर्षांनंतर संबंधित गुंतवणूकदाराच्या हाती त्याचे जे संचित पडत असे, ते कितीही टप्प्यांत विभागून नव्या गुंतवणुकीच्या साधनातही गुंतविता येते. मात्र, आता हा कालावधी वाढला तर २० वर्षांपर्यंत हे पैसे सरकारकडेच पडून राहातील. च्असा निर्णय करताना सरकारने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कटआॅफ तारीख देखील तारतम्याने घोषित करावी अशी अपेक्षा देखील आता व्यक्त होत आहे.