किसान सन्मान निधी योजनेत गोंधळात गोंधळ, 4 लाख शेतकऱ्यांचे ट्रान्झॅक्शन फेल

मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी आधार नंबर देणं गरजेचं आहे.

नवी दिल्ली- मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी आधार नंबर देणं गरजेचं आहे. तसेच या योजनेंतर्गत मागील राहिलेला हप्ताही दिला जाणार आहे. ज्यात 4 लाखांहून अधिक ट्रान्झॅक्शन फेल झाले होते. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्याऐवजी इतरांच्याच खात्यात ते पैसे पोहोचल्याच्या तक्रारी होत्या. ज्यांचा शेती आणि शेतकऱ्यांशी दुरान्वये संबंध नाही. तर काहींच्या खात्यात दोनदा पैसे आले आहेत. त्यामुळे आता सरकारनं आधार नंबर बंधनकारक केला आहे.

आता ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत, त्यांच्या पहिल्या हप्त्यासाठीही सरकार आधार नंबर घेणार आहे. तसेच ओळखपत्रही द्यावं लागणार आहे. दुसऱ्या हप्त्यासाठी आधार नंबर अनिवार्य आहे. तर तिसरा हप्ता हा आधारच्या माध्यमातूनच खात्यात येणार आहे. जवळपास 4 लाखांहून अधिक ट्रान्झॅक्शन फेल झाले आहेत. अनेक खात्यांत पैसे पोहोचले, पण ती खाती शेतकऱ्यांची नाहीत. विरोधकांनीही याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. पहिला 2.75 कोटींचा हप्ता शेतकऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी 24 फेब्रुवारीला पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली होती. तसेच राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेपासून 68 लाख शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ही माहिती दिली होती. कारण पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि नवी दिल्ली या राज्यांनी तपशील राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेच्या पोर्टलवर अद्याप अपडेट केलेला नाही. या तीन राज्यांबरोबरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि लक्षद्वीपमध्येही निधीचं हस्तांतरण लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप करण्यात आलेलं नाही. कारण अपलोड करण्यात आलेली आकडेवारीचा तपास आणि निधी देण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही.

पश्चिम बंगाल सरकारला जर पंतप्रधान राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेचा 1342 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला असता, तर राज्यातील 67.11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये जमा झाले आहेत. अशाच प्रकारे सिक्कीम 55,090 आणि दिल्लीला 15,880 शेतकऱ्यांना क्रमशः 11 कोटी रुपये आणि तीन कोटी रुपयांचा हिस्सा मिळालेला नाही. मोदी सरकारनं अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची सरळ मदत करण्याची घोषण केली होती. या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा निधी ज्याच्याकडे दोन हेक्टर म्हणजेच 5 एकर पेक्षाही कमी जमीन आहे, अशा 12.5 कोटी छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांत देण्यात येणार आहे.