देशात सर्वसामान्यांपर्यंत वेगवेगळ्या योजना पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असते. गरीबांसाठीही सरकार नव्या योजना घेऊन येते, सरकारतर्फ प्रत्येक महिन्याला 'फ्री'मध्ये रेशनही दिले जाते. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गरिबांना एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. यासाठी मोदी सरकारमध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती. मे 2016 मध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' सुरू केली.
या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजी सारखे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन देणे आहे. पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वापरामुळे ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर घातक परिणाम होते आहे, यावर उपाय म्हणून सरकारने नवी योजना आणली आहे.
सबसे बड़ा रुपैया! पहिल्याच दिवशी Digital Rupee मध्ये कोट्यवधींचा व्यवहार; सध्या केवळ ४ बँकांचीच सेवा
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत, बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन दिले जातात. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कनेक्शन गॅस स्टोव्ह खरेदी करण्यासाठी आणि सिलिंडर पुन्हा भरण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज घेण्यास पात्र आहे. दुसरीकडे, एलपीजी कनेक्शनचा प्रशासकीय खर्च सरकार उचलणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने अनेक पात्रता देखील निश्चित केल्या आहेत. या पात्रता निकषांची पूर्तता झाल्यास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभ मिळू शकतो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी घालण्यात आली आहेत. वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असाव, बीपीएल कुटुंबातील महिला असणे आवश्यक आहे, ज्यांच्याकडे एलपीजी कनेक्शन नाही. इतर समान योजनांतर्गत कोणताही लाभ घेतलेला नसावा.