वस्तू आणि सेवा कराचा दिवाळीपूर्व लहान धमाका?

कृष्णा, ६ आॅक्टोबर रोजी जीएसटी परिषदेची २२वी बैठक झाली, तर त्यामुळे लहान करदात्यांना दिवाळीच्या आधीच भेट मिळाली आहे, तर त्याबद्दल माहिती सांग ?

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, ६ आॅक्टोबर रोजी जीएसटी परिषदेची २२वी बैठक झाली, तर त्यामुळे लहान करदात्यांना दिवाळीच्या आधीच भेट मिळाली आहे, तर त्याबद्दल माहिती सांग ?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, लहान करदात्यांना सरकारने दिवाळीपूर्वीच दिवाळीची भेट दिली आहे. असे प्रधानमंत्री यांचे वक्तव्य आहे. जीएसटी परिषदेच्या २२व्या बैठकीत लहान आणि मध्यम करदाते आणि निर्यातदार यांना लक्षात ठेवूनच काही बदल करण्यात आले, परंतु हे निर्णय फक्त प्रास्ताविक करण्यात आले आहेत. अधिकृत राजपत्रात या संबंधी अधिसूचना जारी केल्यानंतरच ते लागू होतील.
अर्जुन : कृष्णा, सरकारने कोणकोणते निर्णय प्रास्ताविक केले?
कृष्ण : अर्जुना, सरकारने पुढील प्रमुख निर्णयाचे प्रास्ताविक ठेवले आहे.
१) कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा रु. ७५ लाखांवरून रु. १ कोटी करण्यात येऊ शकते. यात करदाता आंतरराज्य पुरवठा करू शकेल.
२) रिव्हर्स चार्जमध्ये अनोंदणीकृत करदात्याकडून खरेदी केल्यास, नोंदणीकृत करदात्यास कर भरावा लागतो. रिव्हर्स चार्जची संकल्पना ३१ मार्च २०१८ नंतर लागू करण्यात येईल. यामुळे करदात्यांचे आरसीएमचे दडपण कमी होईल. ही फटाक्याची लड नंतर फुटेल.
३) रु. १.५ कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यासाठी आॅक्टोबरपासून त्रिमाही रिटर्नची पद्धत लागू करण्यात येईल.
४) निर्यातदारासाठी पूर्व जीएसटी शासनाअंतर्गत असलेले सूट आणि फायदे हे तसेच राहतील. निर्यातदारासाठी ई-वॉलेटची संकल्पना पुढील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून लागू होईल. निर्यातीवरील परतावा हा १० आॅक्टोबरपासून मिळण्यास सुरुवात होईल.
५) सेवा पुरवठादाराची रु. २० लाखांच्या आत उलाढाल असली, तर आणि त्याच्याकडून आंतरराज्यीय पुरवठा झाला, तर त्याला जीएसटीमध्ये नोंदणी घेणे आवश्यक राहणार नाही. लहान सेवा पुरवठादारांना फायदा होईल.
६) ई-वे बिलच्या तरतुदी एप्रिल २०१८ पासून लागू करण्यात येतील.
७) एकूण २७ वस्तू आणि सेवांवरील कराच्या दरात कपात करण्यात आली आहे.
८) टीडीएस आणि टीसीएसची नोंदणी आणि आकारणी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
९) १ जुलै २०१७ पूर्वीच्या जुन्या करारानुसार जुनी गाडी विकली किंवा भाड्याने दिली, तर त्यावर लागू असलेल्या कराच्या ६५ टक्के दर + उपकर हा ३ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत आकारण्यात येईल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमधील नियमांच्या बदलामुळे दिवाळी लवकर आल्यासारखी वाटत आहे. लहान मुलांचा जसा फटाक्यांचा हट्ट पुरविला जातो, त्याप्रमाणे लहान करदात्यांना सुरसुºया दिल्या आहेत, परंतु जीएसटीच्या तरतुदींचे पालन केले नाही, तर करदात्यांच्या हातातच मोठा बॉम्ब फुटू शकतो. जसे फटाके हातात घेऊन फोडू नये, कारण हात भाजू शकतो. त्याचप्रमाणे, कायदा कोणीही हातात घेऊ नये. कारण खूप मोठी हानी होऊ शकते.