मुंबई : दिवसेंदिवस पेट्रोलचे वाढते दर आणि प्रदूषणावर चांगला उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहन वापराकडे नागरिकांचा कल वाढताना दिसत आहे. या वाहनांच्या खरेदीवर जीएसटी, नोंदणी तसेच अन्य चार्जेसमध्ये सूट देण्यासह सरकार वाहन खरेदीकरिता अनुदान देत आहे. त्यामुळे राज्यात गेल्यावर्षी २८८८८ इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली असून, त्यामध्ये २२४६० दुचाकींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने देशाला सन २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल नेशन’ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषण कमी होणार आहे. तसेच, त्यांचा स्पीड कमी असल्यामुळे अपघात कमी होतील. वाहनचालकांनी सर्वाधिक पसंती दुचाकीला दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये दुचाकीला प्राधान्य दिले जात आहे.
दुचाकींना प्राधान्य का?इलेक्ट्रिक दुचाकींना इलेक्ट्रिक कारपेक्षा चार्जिंग करण्यासाठी कमी विद्युतपुरवठा आणि वेळ लागतो. घरातही दुचाकी सहज चार्ज करता येते. तसेच, एकदा दुचाकी चार्ज केल्यास ५० ते ८० किलोमीटरपर्यंत धावते. दुचाकी सहज चार्ज करता येत असल्याने दुचाकी खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा ओढा आहे.
इंधन दरवाढीला पर्यायराज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी धोरण जाहीर केले आहे. वाढता इंधनखर्च आणि इंधनामुळे होणारे प्रदूषण यांवर उपाय म्हणून पाहिल्या जात असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना अलीकडच्या काळात मागणी वाढली आहे.- वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन विभाग
nपेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांना पर्याय म्हणून बाजारात विजेवर धावणाऱ्या वाहनांकडे पाहिले जात आहे.nही वाहने पर्यावरणपूरक आहेतच; पण त्यांचा इंधनखर्चही कमी आहे.nया वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही तुलनेने कमी आहे.nया वाहनांच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा ओढा वाढत चालला आहे.nअनेक शहरांमध्ये विद्युत वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी चार्जिंग केंद्रांची सुविधा उपलब्ध नसल्याने खरेदीदारांचा उत्साह कमी होत आहे.nघरात करता येते चार्जिंग