नवी दिल्ली : इंडसइंड बँकेतील भारतीय जीवन विमा महामंडळाची (एलआयसी) हिस्सेदारी जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, एलआयसीकडून आपल्या आयपीओची जय्यत तयारी सुरू असल्याचेही वृत्त आहे. इंडसइंड बँकेने शुक्रवारी ही माहिती दिली. देशातील सर्वांत मोठी विमा कंपनी असलेली एलआयसी मार्च २०२२ आधी आपला प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) बाजारात आणणार आहे. त्यापूर्वीच इंडसइंड बँकेतील एलआयसीची हिस्सेदारी वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
याआधी रिझर्व्ह बँकेने एलआयसीला कोटक महिंद्रा बँकेतील हिस्सेदारी वाढविण्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. सूत्रांनी सांगितले की, सध्या एलआयसीकडून आपल्या आयपीओची जय्यत तयारी सुरू आहे. एलआयसीने अलीकडेच आपल्या पॉलिसीधारकांना पॉलिसीसोबत पॅन क्रमांक अद्ययावत करण्यास सांगितले आहे. आयपीओतील १० टक्के हिस्सेदारी पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असणार आहे. त्यामुळे पॅन अद्ययावत करण्याच्या सूचना एलआयसीने पॉलिसीधारकांना दिल्या आहेत, असे समजते. आयपीओमध्ये बोली लावण्यासाठी डीमॅट खातेही असणे आवश्यक आहे. पॉलिसीधारकांनी डीमॅट खाती उघडून घ्यावीत, असेही एलआयसीने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की, एलआयसीचा आयपीओ चालू वित्त वर्षातच येणार आहे. या आयपीओसाठी सरकारकडून लवकरच सेबीकडे डीएचआरपी दाखल केला जाऊ शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यंदा जुलैमध्ये एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीस मंजुरी दिली होती. एलआयसीच्या प्रस्तावित आयपीओसाठी सरकारने वित्त विधेयक २०२२ नुसार एलआयसी कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्याही केल्या आहेत. फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते की, एलआयसीचा आयपीओ २०२१-२२ मध्ये येईल.