नवी दिल्ली : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीला १४ ऑक्टोबरपासून प्रारंभ होईल. विकास दरातील व महसुली उत्पन्नातील घट, आर्थिक मंदीसदृश्य वातावरण या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी यात प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.वित्त खात्याच्या अर्थसंकल्प विभागाने म्हटले आहे की, यासाठी होणाºया बैठकांमध्ये सर्व वित्तीय सल्लागारांनी त्यांच्याशी निगडित बाबींविषयी सविस्तर तपशील सादर करायचा आहे. वित्तीय सल्लागार तसेच इतर खात्यांच्या सचिवांशी व्यय विभागाच्या सचिवांनी चर्चा पूर्ण केल्यानंतरच हा अर्थसंकल्प तयार केला जाईल. या बैठका १४ आॅक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पार पडणार आहेत. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जईल.दरवर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर करण्याची ब्रिटिश राजवटीपासून चालत आलेली प्रथा सरकारने मोडीत काढली. तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ला अर्थसंकल्प सादर करून नवा पायंडा पाडला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी विविध खात्यांना एप्रिलच्या प्रारंभीच वळता करण्यात येतो.विलंब टाळणे शक्य झालेपूर्वी फेब्रुवारीअखेरीला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याला संसदेची त्रिस्तरीय मंजूरी मिळण्यास कधीकधी मे महिन्याचा मध्यावधी उजाडत असे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याच्या काही आठवडे आधीपर्यंत ही प्रक्रिया चाले. हे अधिवेशन संपल्यानंतरच विविध खात्यांना अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करता येत असे. त्यासाठी आॅगस्ट किंवा सप्टेंबर महिना उजाडत असे. हा विलंब १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर व्हायला लागल्यापासून टाळणे शक्य झाले.
पुढील अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी १४ ऑक्टोबरपासूनच सुरू होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2019 5:48 AM