नवी दिल्ली : चेन्नई येथील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली असून, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पो. ऑफ इंडियाचे (जीआयसी आरई) खासगीकरण करण्यावरही विचार केला जात आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या २०२१-२२ वित्त वर्षातील अर्थसंकल्पात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासगीकरणाच्या व्यापक योजनेची घोषणा केली होती. दोन सरकारी बँका, एक सर्वसामान्य विमा कंपनी, सात मोठी बंदरे आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ यांचे खासगीकरण करण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले होते. येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षात सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि वित्तीय संस्थातील हिस्सेदारी विकून १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट सरकाने ठेवले
आहे.
याच नियोजनानुसार सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगी करणाची तयारी केली जात आहे. वित्त मंत्रालय आणि सरकारची सल्लागार संस्था नीती आयोग संयुक्तरीत्या यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, युनायटेड इंडियाशिवाय आणखी काही सामान्य विमा कंपन्यात सरकारची हिस्सेदारी आहे. नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स आणि ओरिएंटल इन्शुरन्स यांचा त्यात समावेश आहे. यातील नफ्यात असलेल्या न्यू इंडिया ॲश्युरन्समधील हिस्सेदारीच केवळ सरकार कायम ठेवू इच्छिते. कंपनीत सरकारची हिस्सेदारी ८५.४४ टक्के आहे.सरकारने मागील अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीची मोठी अपेक्षा ठेवली होती. मात्र ती पूर्ण झालेली नाही.मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे
करण्यात आलेल्या देशव्यापी लाॅकडाऊनचा अर्थव्यस्थेला फटका बसला आहे.
पुनर्विमा क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय नंतर
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सच्या खासगीकरणाची तयारी केली जात आहे. जीआयसी आरईचे खासगीकरण मात्र सरकारने पुनर्विमा क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तरच केले जाईल. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सूचीबद्ध झालेल्या जीआयसी आरईमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ८५.७८ टक्के आहे. युनायटेड इंडियाशिवाय आणखी काही सामान्य विमा कंपन्यात सरकारची हिस्सेदारी आहे. नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स , ओरिएंटल इन्शुरन्स यांचा समावेश आहे.