अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल शुक्रवारी सार्वजनिक झाला. २४ जानेवारी २०२३ रोजी, अमेरिकन शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्गनं अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर ओव्हरव्हॅल्यूड आणि खात्यांमध्ये कथित फेरफार केल्याचं म्हणत रिपोर्ट जारी केला होता. मात्र, हिंडेनबर्गचे आरोप अदानी समूहानं फेटाळून लावले होते. मात्र विरोधकांनी या मुद्द्यावरून गदारोळ केला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन केली होती. आता या समितीचा अहवाल समोर आला आहे.
रिपोर्टमध्ये काय?
सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात अदानी समूहानं सर्व लाभार्थी मालकांचा खुलासा केला असल्याचं म्हटलं आहे. यासोबतच त्यांच्या लाभार्थी मालकांची घोषणा नाकारत असल्याचा कोणताही आरोप सेबीकडून करण्यात आलेला नाही, असंही त्यात सांगण्यात आलंय. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचा रिटेल स्टेक वाढला आहे. विद्यमान नियमांचं किंवा कायद्यांचं उल्लंघन झाल्याचं प्रथमदर्शनी आढळून आलेलं नाही, असं या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय.
शेअर्स स्थिर
अहवालात असं म्हटलंय की सेबीकडे अद्याप १३ परदेशी संस्था आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेतील ४२ योगदानकर्त्यांबद्दल पुरेशी माहिती नाही. ज्या १३ संस्थांची चौकशी प्रलंबित आहे त्यामध्ये आणखी काही प्रकरणं आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी अहवाल याची जबाबदारी सेबीवर सोपवतो. अहवालात ईडी प्रकरणाचा उल्लेख करताना सेबीनं प्रथमदर्शनी कोणताही आरोप केलेला नाही. अहवालात असं आढळून आलंय की अदानी समूहाचे शेअर्स भारतीय बाजारपेठेला अस्थिर न करता नवीन किमतीवर स्थिरावले. याशिवाय, शेअर्स स्थिर करण्यासाठी अदानी यांनी केलेल्या प्रयत्नांची कबुली या अहवालात देण्यात आली आहे.
तपास वेळेत पूर्ण व्हावा
सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या विशेष समितीनं आपल्या अहवालात म्हटलंय आहे की, सर्व तपास वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असताना, किंमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांमध्ये नियामक अपयशी ठरलं असा पॅनल निष्कर्ष काढू शकत नाही. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताच्या बाजार नियामकानं समूहांच्या संस्थांच्या मालकीबाबत केलेल्या तपासणीत निष्कर्ष सादर केले आहेत. हिंडेनबर्ग अहवाल आणि त्याचे परिणाम यामुळे अदानीच्या शेअर्समधील अस्थिरता प्रत्यक्षात खूप जास्त होती, असं अहवालात म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील ठळक निरिक्षणं -
१. अदानी समुहानं लाभकारक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केलेली आहे.
२. अदानी समूह लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका सेबीनं ठेवलेला नाही.
३. हिडनबर्गच्या अहवालानंतर उलट अदाणीतील छोट्या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला आहे.
४. हिडनबर्ग अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून अल्पावधीत कमावलेल्या नफ्याची चैकशी होणे गरजेचं आहे.
५. अस्तित्वातील प्रमुख नियमांचे वा कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचं आढळलेलं नाही.
६. सेबीच्या विद्यमान चैकशीमुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं.
७. मालमत्ता व्यवस्थापनांतर्गत विविध १३ परकीय संस्था तसेच ३२ भागधारकांबाबतची पुरेशी माहिती सेबीकडे अद्याप नसल्याचे स्पष्ट होते.
८. अशा १३ संस्थांबाबतची थकित चैकशी पुढे करावयाची किंवा नाही हे सेबीवर सोपविण्यात आले आहे.
९. संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचलनालयाकडे सोपविण्याबाबत सेबीनं कोणतेही मुख्य आरोप केले नसल्याचं आढळून आलं आहे.
१०. भांडवली बाजारात अस्वस्थता निर्माण न होऊ देता उलटपक्षी अदानी कंपन्यांचे शेअर नव्या मूल्यावर स्थिरावले आहेत.
११. गुंतवणूकदाराना दिलासा देण्यासाठी अदानी समूहानं केलेल्या उपाययोजनांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.