नवी दिल्ली : सरकारी व्यवसाय खासगी बँकांना देण्यावर असलेली बंधने केंद्र सरकारने हटविली असून, आता कर संकलन, निवृत्तिवेतन अदायगी आणि अल्पबचत योजना यांसारख्या सरकारी व्यवसायात सर्व खासगी बँका सहभागी होऊ शकतील. सध्या केवळ काही मोठ्या बँकांनाच ही परवानगी होती.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारी व्यवसाय खासगी बँकांना देण्यावरील बंधने हटविण्यात आली आहेत. आता सर्व खासगी बँका यात सहभागी होऊ शकतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात खासगी बँका आता बरोबरीच्या भागीदार असतील. सरकारचा सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार या निर्णयाद्वारे विस्तारित करण्यात आला आहे; तसेच ग्राहकांची सोय वाढविण्यात आली आहे.
अधिकृतरीत्या जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे बँकेच्या ग्राहकांना सुविधा होईल, स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहक सेवांच्या बाबतीत उच्च कार्यक्षमता व गुणवत्ता निर्मितीस मदत होईल. वास्तविक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीनता यांच्या अंमलबजावणीबाबत खासगी बँका अग्रेसर आहेत. देशाच्या विकासासाठी या तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून घेण्यात येईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची गरज नाही
बंधने हटविण्यात आल्यानंतर आता खासगी बँकांना सरकारी व्यवसाय मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. या निर्णयाची माहिती रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ बँक ग्राहकांना होईल. घराजवळच्या खासगी बँकेतही त्यांना शासकीय वित्तीय व्यवहार पार पाडता येतील.