नवी दिल्ली : आगामी काळातही सरकारसोबत महसूल भागीदारी असलेल्या खासगी कंपन्या तथा सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांचे आॅडिट करीत राहील, असे कॅगने काल स्पष्ट केले. कॉर्पोरेट फसवणूक या विषयावर येथे आयोजित चर्चासत्रात नियंत्रक तथा महालेखापाल अर्थात कॅग शशिकांत शर्मा बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘दूरसंचार लेखापरीक्षण अर्थात आॅडिटचे काम अगोदरच सुरू आहे. यासंदर्भातला आमचा पहिला अहवाल चालू वर्षअखेरपर्यंत तयार केला जाईल. गॅस व तेल उत्खननावरील एक अहवाल लवकरच संसदेत सादर करणार आहोत. आम्ही सध्याच्या काही पीपीपी प्रकल्पांच्या खर्चाचे लवकरच आॅडिट सुरू करीत आहोत.’ कॅगच्या आॅडिटमुळे गुंतवणूकदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मजबूत बाजार अर्थव्यवस्थेत कंपन्यांना अफरातफर, फसवणूक यास कोणतीही गुंजाईश नसते. जर कंपन्याकडे लपवण्यासारखे काही नसेल तर त्यांनी आॅडिटला घाबरण्याचे कारण नाही, असे शर्मा म्हणाले. राजकीय लागेबांधे जोडून खासगी संपत्ती वाढविण्याचा धंदा नफेखोर भांडवलशाहीत चालतो. यात कोणतेही सार्वजनिक हित नाही. सर्वच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक कॉर्पोरेटांवर सद्य:स्थितीत नफेखोरीचा आरोप होतो. ते संपत्ती उभारण्याऐवजी स्वत:चा मोठा हिस्सा मागत आहेत. बँकिंग, खाण, दूरसंचार स्पेक्ट्रम, तेल आणि गॅस तथा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत अशा प्रकारचे प्रकार घडू शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. दूरसंचार, तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रातील काही खासगी कंपन्यांनी कॅगच्या आॅडिटला विरोध केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात कॅग अशा प्रकारचे आॅडिट करू शकते, असा निर्वाळा दिला होता. सरकारसोबत महसूल भागीदारी करणार्या कंपन्यांचे आॅडिट करण्याची परवानगी कॅगला असल्याचे म्हटले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) भारत एक तरुण देश असून येथील एक मोठा वर्ग भ्रष्टाचाराने त्रस्त आहे. सरकार आणि काही निवडक घटक आणि निवडक खासगी कंपन्या यांच्या युती असल्याचा यांचा समज आहे, असे शर्मा म्हणाले. कमिशनखोरांचा एक वर्ग तयार करणार्या आर्थिक प्रगतीने याउलट एक नवा शिक्षित, शहरी, कर भरणा करणारा एक मध्यमवर्गही तयार केला आहे. हा वर्ग आपल्या अधिकार आणि भूमिका याबाबत सजग आहे. यांच्याकडून देशहितासाठी बदलावर भर दिला जात आहे, अशा शब्दांत शर्मा यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले.
खासगी कंपन्या, पीपीपींचे आॅडिट करीत राहणार कॅग
आगामी काळातही सरकारसोबत महसूल भागीदारी असलेल्या खासगी कंपन्या तथा सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांचे आॅडिट करीत राहील, असे कॅगने काल स्पष्ट केले.
By admin | Published: May 14, 2014 03:50 AM2014-05-14T03:50:53+5:302014-05-14T04:51:54+5:30