खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बजेटमध्ये केंद्राने कर्मचाऱ्यांसाठी एक भेट दिली आहे. यामध्ये त्यांनी रजा रोखीत मोठे बदल करून खासगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तुम्ही खासगी कंपनीत नोकरी करत असाल तर तुमची कंपनी तुम्हाला काही सुट्ट्या देत असते. यामध्ये काही सुट्ट्या अशा असतात की, त्या सुट्ट्या कर्मचाऱ्यांनी खर्च न केल्यास त्या सुट्ट्यांच्या बदल्यात पैसे दिले जातात. याला लीव्ह एनकॅशमेंट म्हणतात, यात आता केंद्राने बदल केले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर केला. यात कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांमध्ये बदल केले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वच वर्गातील लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
RBI Repo Rates: महागड्या कर्जातून सर्वसामान्यांना मिळू शकतो दिलासा, रेपो दरासंदर्भात आली मोठी बातमी!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खासगी नोकऱ्या करणार्‍या कर्मचाऱ्यांना पेड रजेत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'निमसरकारी पगारदार कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच खासगी कर्मचाऱ्यांना रजेच्या रोख रकमेतील कर सवलतीचा लाभ 3 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. समजा एखाद्या व्यक्तीने 30-35 वर्षांसाठी सूट वाढवली तर ती वार्षिक 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त होते.
नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या सुट्ट्या मिळतात. यामध्ये कॅज्युअल लीव्ह, सिक लीव्ह, पेड लीव्ह इत्यादी अनेक प्रकारच्या सुट्ट्यांचा समावेश आहे. यातील काही सुट्ट्या निर्धारित वेळेत घेतल्या नाहीत तर त्या संपतात आणि काही सुट्ट्या दरवर्षी जोडल्या जातात. जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी बदलतो किंवा निवृत्त होतो तेव्हा त्या सुट्ट्या दरवर्षी जोडल्या जातात. पण, तुम्ही त्या उरलेल्या सुट्ट्या कंपनीकडून कॅश करून घेऊ शकता, याचा अर्थ तुम्ही या सुट्ट्यांसाठीही पैसे घेऊ शकता. याला लीव्ह एनकॅशमेंट म्हणतात.
कर्मचार्‍यांना जास्तीत जास्त कामासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कंपन्या लीव्ह एनकॅशमेंटची सुविधा देतात, पण, लीव्ह एनकॅशमेंटसाठी कोणताही सरकारी नियम नाही. म्हणजेच जर एखाद्या कंपनीने तुमची रजा रोखून धरली नाही, तर तुम्ही त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकत नाही. लीव्ह एनकॅशमेंटची सुविधा द्यायची की नाही हे कंपनीवर अवलंबून आहे.