‘एसिक’ऐवजी खासगी आरोग्य विमा अमान्य

संघटित क्षेत्रातील कामगार-कर्मचाऱ्यांना कामगार राज्य विमा योजनेऐवजी (एसिक) बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही आरोग्य विम्याची पॉलिसी घेण्याचा पर्याय

नवी दिल्ली : संघटित क्षेत्रातील कामगार-कर्मचाऱ्यांना कामगार राज्य विमा योजनेऐवजी (एसिक) बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही आरोग्य विम्याची पॉलिसी घेण्याचा पर्याय देण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावास कामगार संघटना आणि मालकांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी विरोध केला.
‘एसिक’ कायद्यानुसार देशातील सुमारे दोन कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना सध्या कामगार राज्य विमा योजना लागू आहे. याचे लाभ कामगारांच्या कुटुंबियांनाही मिळत असल्याने ‘एसिक’च्या लाभार्थींची संख्या आठ कोटींच्या घरात आहे. ठराविक मर्यादेपर्यंत वेतन असलेल्या खासगी क्षेत्रातील कामगार-कर्मचाऱ्यांना ‘एसिक’ योजनेचे सदस्य होणे सक्तीचे आहे. यात कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून ठराविक रक्कम कापून घेतली जाते. त्यात मालक स्वत:चे योगदान देतो व त्यातून कामगार व त्याच्या कुटुंबियांस ‘एसिक’च्या आरोग्यसेवांचे लाभ दिले जातात.
यात बदल करण्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने कामगार राज्य विमा योजना कायदा, १९४८ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी एका विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार ‘एसिक’ कायद्यात एक नवे कलम समाविष्ट केले जाईल. ज्यामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांना ‘एसिक’ योजनेखाली मिळणाऱ्या लाभाऐवजी बाजारात उपलब्ध असलेली व ‘इरडा’ने संमत केलेली कोणतीही आरोग्य विमा पॉलिसी घेण्याचा पर्याय त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीत एकदा स्वीकारण्याची संधी दिली जाईल. तसेच हा पर्याय निवडून ‘एसिक’मधून बाहेर पडलेल्या कामगार-कर्मचाऱ्यास पुन्हा योजनेत येण्याचीही एकदा संधी द्यायचा या कायदा दुरुस्तीत प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीवर सल्लामसलत करण्यासाठी केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री बंडारू लक्ष्मण यांनी गुरुवारी त्रिपक्षीय बैठक घेतली. त्यात कामगार संघटना आणि मालकांच्या प्रतिनिधींनी या कायदा दुरुस्तीस विरोध दर्शविला. या विरोधाचा मुख्य मुद्दा असा की, ‘एसिक’मध्ये अल्प वर्गणीमध्ये खूप फायदे मिळतात. मात्र खासगी आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये प्रत्येक लाभासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागतात आणि या पॉलिसी कंपन्यांच्या व्यापारी नफ्याच्या दृष्टीनेच तयार केलेल्या असतात.
ही दुरुस्ती केली गेली तर खासगी आरोग्य विमा कंपन्यांना नव्या धंद्याची मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकली असती; पण तूर्तास त्यास खीळ बसली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)