प्रायव्हेट पॉलिसीच्या मुद्द्यावरून व्हॉट्सॲप आणि केंद्र सरकार यांच्यात खडाखडी सुरू आहे. अलीकडेच केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सॲपला प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, व्हॉट्सॲपने तसे करण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. यासंदर्भात कोर्टातही सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत चालले आहे.
सद्य:स्थिती काय आहे?- प्रायव्हेट पॉलिसी मागे घ्यावी यासाठी केंद्र सरकार, स्पर्धा आयोग आणि कोर्ट यांच्याकडून व्हॉट्सॲपवर दबाव आहे. त्यामुळे युझर्सना प्रायव्हेट पॉलिसीचा स्वीकार केला नाही तरी त्यांच्या ॲपमधील कोणतेही फीचर कमी होणार नसल्याची ग्वाही व्हॉट्सॲपने दिली आहे.- परंतु युझर्सना रिमाइंडर्स सातत्याने येत राहतील केंद्राकडून पर्सनल डेटा प्रोटेक्शनचा कायदा लागू होणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत युझर्सना ही मोकळीक देणार आहे.
व्हॉट्सॲपकडे तुमची कोणती माहिती मोबाइल नंबरकाँटॅक्ट लिस्टव्हॉट्सॲपद्वारे पेमेंट केले असल्यास ट्रँझॅक्शन हिस्ट्रीलोकेशन नेटवर्कआयपी ॲड्रेसमोबाइलचा प्रकारमुदतवाढ ४ जानेवारी रोजी व्हॉट्सॲपने प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेट केली. युझर्सना त्याचा स्वीकार करण्यासाठी ८ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली. युझर्सनी विरोध केल्यानंतर मुदत १५ मेपर्यंत वाढविण्यात आली.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे काय? या पॉलिसीविरोधात दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टात युक्तिवाद करताना केंद्राने ही पॉलिसी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन करते, असे नमूद केले आहे. त्यावर व्हॉट्सॲपने ओला, उबर, ट्रू कॉलर, कू ॲप, झोमॅटो आणि आरोग्य सेतू यांसारखे ॲप्सही युझरचा डेटा वापरतात. तोच आम्हीही घेत आहोत. ते युझर्सना सांगत आहोत, असा युक्तिवाद केला.
सरकारची भूमिका काय? व्हॉट्सॲपने प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घ्यावी, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचा संकोच होतो, असाही केंद्राचा दावा आहे.
व्हॉट्सॲपचे म्हणणे... युझरचा डेटा फेसबुककडे शेअर होणार असला तरी मेसेज आणि कॉल व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक दोघेही बघू शकणार नाहीत. व्हॉट्सॲप ग्रुप गोपनीयच राहतील. युझर आपला डेटा डाऊनलोड करू शकतील युझरचे काँटॅक्ट्स आणि लोकेशन फेसबुककडे शेअर केले जाणार नाहीत.
इतर देशांमध्ये काय मतप्रवाह?-जर्मनी आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये विरोधामुळे व्हॉट्सॲपला पॉलिसीचा स्वीकार करण्यासाठीची अंतिम मुदत १९ जूनपर्यंत वाढवून द्यावी लागली आहे.- युरोपातील अनेक देशांनी आक्षेप घेतल्याने व्हॉट्सॲपला बॅकफूटवर.