मुंबई: खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ऑक्टोबरपासून या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी वाढणार आहे. यासंदर्भात मोदी सरकारने नवीन नियम आणला असून 1 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होणार आहे. या नियमानुसार 1 ऑक्टोबर नंतर बेसिक सॅलरी वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे खासगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
1 ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांसाठी काय बदलणार?
नव्या वेज कोड नियमानुसार, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ही CTC च्या 50 टक्के असायला हवी. त्यापेक्षा कमी असू नये असे सांगण्यात आले आहे. सध्या अनेक कंपन्यांमध्ये बसिक सॅलरी कमी आणि इतर वेजेस वाढवून दिले जातात. मात्र येणाऱ्या नव्या नियमानुसार आता कंपनीला CTCच्या 50 टक्के बेसिक सॅलरी द्यावी लागणार आहे. सध्या वापरण्यात येणारी सिस्टिम पूर्णपणे बदलली जाणार आहे. उर्वरित 50 टक्के सॅलरी ही कर्मचाऱ्यांनी मिळणाऱ्या सर्व भत्त्यांमध्ये ग्राह्य धरण्यात येईल.
बेसिक सॅलरी वाढवून 21000 रुपये करण्याची मागणी
अशा परिस्थितीमध्ये कर्माचाऱ्यांचे PF आणि ग्रॅच्युटीमध्ये योगदान वाढेल. मात्र टेक होम सॅलरी कमी होईल अशी भीती कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे कमीत कमी बेसिक सॅलरी ही 15000 वरुन वाढवून 21000 करण्याची मागणी केली जात आहे. असे झाल् तर सॅलरी स्लॅब वाढेल. तर दुसरीकडे आताच्या नियमानुसार असे झाले तर 15000 पेक्षा जास्त सॅलरी असणाऱ्यांना दोन वेगवेगळे PF कापले जातात एक कंपनीकडून एक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून त्यामुळे कर्मचाऱ्याला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
पेन्शनसाठी नो टेन्शन, तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसकडून मिळवा Life Certificate, सुरू राहील पेन्शन https://t.co/6dAsaV39Nm#postoffice#indiapost
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 20, 2021
नवीन वेज कोड लागू झाल्यावर पगाराच्या रचनेत मोठा बदल होईल
या वेज कोड अंमलबजावणी यावर्षी 1 एप्रिलपासून होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र हा नियम पुढे ढकलण्यात आला. काही राज्ये अद्याप याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. आता ऑक्टोबरमध्ये याची अंमलबजावणी होऊ शकते असे सांगितले जात आहे. नवीन वेज कोड लागू झाल्यावर कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल होईल. ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने तीन लेबर कोड मांडण्यात आले होते. औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित नियम बदलले आहेत. हे नियम सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजूर झाले होते.