केंद्र सरकार लवकरच एका सरकारी कंपनीचे खासगीकरण (privatisation in india) करणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सरकार यासाठी निविदा मागवणार आहे. सरकारी बँका आणि अनेक कंपन्यांमधील हिस्सा विकल्यानंतर आता लवकरच आणखी एका कंपनीचे खासगीकरण होण्याच्या मार्गावर आहे.
केंद्र सरकार पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (CONCOR) खाजगीकरणासाठी प्रारंभिक निविदा मागवू शकते. एका अधिकाऱ्याने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. याशिवाय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला या महिन्यात नॉन-कोअर आणि जमीन मालमत्ता वेगळ्या करण्यासाठी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (SCI) मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. ज्यानंतर सरकार मार्च किंवा एप्रिलमध्ये एससीआयसाठी आर्थिक बोली आमंत्रित करू शकते.
छोटा हिस्सा विकू शकते
मार्चमध्ये संपणार्‍या चालू आर्थिक वर्षात आणखी कोणतीही धोरणात्मक हिस्स्याची विक्री अपेक्षित नाही. अशा परिस्थितीत 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार छोटा हिस्सा विकण्यावर अधिक भर देऊ शकते.
…तिकडेच निर्गुंतवणूक करणार
आम्ही ध्येयाचा पाठलाग करत नाही. परंतु ज्या ठिकाणी मूल्य मिळेल त्या ठिकाणी आम्ही निर्गुतवणूक करू, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बीईएमएल, एचएलएल लाईफकेअर, एससीआयच्या धोरणात्मक विक्रीची समापन प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू राहू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
10 महिन्यांचा कालावधी
कॉनकॉरची धोरणात्मक विक्री पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे, कारण ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. जानेवारीपर्यंत CONCOR साठी स्वारस्य पत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.