नवी दिल्ली : वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी खासगीकरणाचे प्रयत्न नव्या आर्थिक वर्षात सरकारतर्फे आणखी गतिमान करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सरकारकडून भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि आयडीबीआय बँकेसह आणखी काही बँकांमधील सरकारचा वाटा विकण्याची याेजना अर्थसंकल्पात सादर करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीमधील १० ते १५ टक्के सरकारी वाटा विकण्याची घाेषणा अर्थसंकल्पात हाेऊ शकते. काेराेनामुळे एकीकडे सरकारचा महसूल घटला आहे तर दुसरीकडे खर्च वाढला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एलआयसीसाेबतच आयडीबीआय बँक, सेंट्रल बँक, पंजाब आणि सिंध बँकेतील सरकारचे समभाग विकण्याची शक्यता आहे. महसूल वाढविण्यासाठी सरकारकडे निर्गुंतवणुकीचा मार्ग उपलब्ध आहे. शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीतून माेठा लाभ हाेण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
एलआयसीचा आयपीओ एलआयसीच्या खासगीकरणासाठी सरकारला एलआयसी कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. प्रक्रिया किचकट असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हाेऊ शकली नाही. अशातच बहुप्रतीक्षित असलेला ‘एलआयसी’चा आयपीओ २०२१च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. सरकारने मूल्यांकनासाठी एका फर्मची नियुक्ती केली आहे. भारतीय शेअर बाजारातील कदाचित हा सर्वांत माेठा आयपीओ असू शकताे, अशी माहिती जाणकारांनी दिली आहे.