बँकांना व्याजदरात कपात करायला लावण्यात आरबीआयला अडचणी

रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली असली, तरी व्यावसायिक बँकांनी त्याचा फायदा ग्राहकांना दिलेला नाही.

- सूर्यकांत पळसकर 

औरंगाबाद : रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली असली, तरी व्यावसायिक बँकांनी त्याचा फायदा ग्राहकांना दिलेला नाही. बँकांना व्याजदर कपात करण्यास भाग पाडण्यात रिझर्व्ह बँकेला अडचणी येत आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात २५ आधार अंकांची (पाव टक्का) कपात केली होती. त्यानुसार व्यावसायिक बँकांनीही व्याजदर कमी करावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा आग्रह आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारलाही व्याजदर कपात हवी आहे. स्वत: वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दरकपातीचा आग्रह बँकांकडे धरला आहे. बँकांनी मात्र त्याला योग्य तो प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून व्यावसायिक बँकांचा व्याजदर ८.१५ टक्के ते ८.५५ टक्के कायम आहे. काही बँकांनी देखाव्यापुरती १० आधार अंकांची दरकपात केली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले की, महागाईतील नरमाईचा सध्याचा कल असाच सुरू राहिला, तर एप्रिलला सुरू होणाऱ्या नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत व्याजदर निश्चित कमी होतील. गुरुवारी महागाईच्या दरात थोडी वाढ झाली असली, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा ते कमीच आहे.

का कमी होत नाहीत कर्जाचे व्याजदर?
बँकांच्या म्हणण्यानुसार, रेपोदरातील कपात तुटपुंजी आहे. रेपोदरात किमान ५० आधार अंकांची कपात रिझर्व्ह बँकेने केली तरच बँकांना कर्जाचे व्याजदर कमी करता येऊ शकतात. कर्जाचे व्याजदर केवळ रेपोदरावरून ठरत नाहीत. बँकांचा खर्च आणि मिळकत यानुसार व्याजदर ठरतात. ठेवी आणि कर्जवृद्धीतील तफावत आणि अल्प बचतीवर सरकारसोबतची स्पर्धा यामुळे बँकांचा भांडवल उभारणीवरील खर्च वाढलेलाच आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात ठेवींच्या वाढीचे प्रमाण १०.१६ टक्के होते, तर कर्जाच्या वाढीचे प्रमाण १४.३५ टक्के होते.
अल्पबचतीवर ८ टक्के व्याज मिळते. ज्येष्ठांच्या बचत योजनांवर ८.७० टक्के व्याज दिले जाते. ईपीएफचा व्याजदर ८.६५ टक्के आहे. या व्याजदरांशी सुसंगत व्याजदर ठेवले तरच बँकांना ठेवी मिळतात. शिवाय मुदत ठेवीच्या व्याजदरात मुदत संपल्याशिवाय बँका कपात करू शकत नाहीत.